मुंबईची तहान भागवण्यासाठी ३,१०,४१० वृक्षांचा, असंख्य पक्षी, प्राणी व जैवविविधतेचा बळी…

पर्यावरणाचे रक्षक शांत का ? पालघर जिल्ह्यातील वाडा तालुक्यामधे बांधण्यात येणाऱ्या गारगाई धरणामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. प्रकल्पग्रस्थांच्या पुनर्वसनाचा कायदा बासणात गुंडाळून ठेवून ६ आदिवासी गावांतील व १३ पाड्यांतील आदिवासी बांधवांवर अन्याय केला जात आहे. मुंबई महानगरपालिकेने गारगाई धरणाच्या बांधकामासाठी ठेकेदारास दि. २३/०४/२०२६ रोजी वर्क ऑर्डर देऊन प्राथमीक स्थरावर बांधकामास सुरुवात केली आहे. ऑक्टोबरमधे या धरणाच्या कामास प्रत्यक्ष सुरुवात केली जाणार असल्याची घोषणा महानगरपालिकेचे अतिरीक्त आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी केली आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचे काय ? असा प्रश्न विचारला जात असतानाच या भागातील पर्यावरणाचा का विचार केला जात नाही ? असा प्रश्न सर्वांनाच सतावताना दिसतो आहे. या धरण परिसरातील सुमारे ३,१०,४१० झाडांची अक्षरशः कत्तल केली जाणार आहे. असंख्य पक्षांचे व प्राण्यांचे बळी जाणार आहेत. जैवविविधता धोक्यात येणार आहे. नदी - नाल्यांचे प्रवाह बदलणार आहेत. मोठ्या जलाशयामुळे स्थानिक भागातील तापमान, आर्द्रता व पर्जन्यमानाच्या पद्धतीमधे काही प्रमाणात बदल होईल. तानसा व गारगाई नदींचा नैसर्गिक प्रवाह बदलेल, त्यामुळे खालच्या भागातील परिसंस्थेवर त्याचा परिणाम होईल. जलचर जीवसृष्टीसाठी गंभीर परिणाम होतील. एक मोठे वनक्षेत्र पाण्याखाली जाईल. एकूणच या धरणामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार आहे आणि तरीही पर्यावरण प्रेमी शांत आहेत, हे विशेष. गारगाई धरणासाठी तुटली जाणारी झाडे ही खूप मोठी समस्या आहे. हा प्रकल्प तानसा अभयारण्यामधे होतो आहे. एक पूर्ण अभयारण्य उध्वस्त केले जाणार आहे. सुमारे ८४० हेक्टर जमीन या प्रकल्पामुळे बाधित होणार आहे. त्यामधे तब्बल ६५८ हेक्टर वनजमीन आहे. १७० हेक्टर खाजगी, गावठाण व शासकीय जमीन आहे. हा भाग पूर्णतः घनदाट जंगलाचा आहे. त्यामुळे किती झाडे तुटणार ? ही बाब केवल आकड्यांशी नाही तर संपूर्ण परिसंस्थेच्या अस्तित्वाशी संबंधित आहे. महानगरपालिका म्हणते की, आम्ही जेवढी झाडे तुटतील त्याच्या तिनपट झाडे लावू, मात्र मोठ्या झाडाचे पर्यावरणातील मुल्य आणि नव्याने लावण्यात येणाऱ्या रोपाचे पर्यावरणीय मुल्य यामधे जमीन आसमानाचे अंतर आहे. पुन्हा ही झाडे चंद्रपूर, हिंगोली व वाशिम जिल्ह्यातील ६५८ हेक्टर जमिनीवर लावली जाणार आहेत. अभयारण्यातील झाडे तोडून ही दुसऱ्या जिल्ह्यांमधे लावल्यानंतर त्याचा ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील जनतेला काय फायदा ? या दोन्ही जिल्ह्यांमधे लाखो वृक्ष तोडल्यानंतर होणाऱ्या परिणामांना जबाबदार कोण ? या दृष्टीनेही विचार होणे गरजेचे आहे. म्हणूनच पर्यावरणीय मूल्यांकन आणि वन्यजीव संरक्षणाला प्राधान्य देण्याची गरज आहे. ज्या परिसरामधे हे धरण होतेय तो भाग पश्चिम घाट आहे. तो जगातील जैवविविधतेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा प्रदेश मानला जातो. या भागातील जंगलांमधे असलेल्या असंख्य वनस्पती, औषधी वनस्पती व दुर्मिळ प्रजातींचा अधिवास नष्ट होणार आहे. पक्षी, प्राणी व सुक्ष्मजीवांचे अस्तित्व जंगलांवर अवलंबून असते. ३,१०,४१० झाडांची कत्तल केल्यानंतर जंगलांचे नैसर्गिक संतुलन बिघडणार आहे. झाडे केवल ऑक्सिजनच देत नाहीत तर पाऊस, तापमान, भूजल व मातीचे संरक्षण यामधेही महत्त्वाची भूमिका बजावतात. या वृक्षतोडीमुळे स्थानिक तापमानामधेही बदल होणार आहे. मृदाक्षरण वाढणार आहे आणि जलस्त्रोतांवरही मोठा परिणाम होणार आहे. झाडांच्या मुळांमुळे माती धरून ठेवली जाते. वृक्षतोड झाल्यानंतर मृदाक्षरण वाढेल, माती वाहुन जाईल. लहान नाले, झरे व भुजल पुनर्भरणावर गंभीर परिणाम होतील. जंगलावर अवलंबून असलेल्या कुटूंबांच्या उपजीविकेवर परिणाम होतील. वनउत्पादने, सरपण, फळे, फुले व चरई क्षेत्र कमी होईल. सांस्कृतिक व पारंपारीक निसर्गसंवर्धन जीवन शैलीच नष्ट होईल. वनसंपदा, वनचर प्राणी, पक्षी, नैसर्गिक साधनसामग्री संपवून व जैवविविधतेवर घाला घालून मुंबईच्या तहानेसाठी हा प्रकल्प लादला गेला आहे, तरीही पर्यावरण प्रेमींचा कुठलाही विरोध नाही, या मागचे नेमके कारण काय ? जंगलातील पशु - पक्ष्यांवर वृक्षतोडीचा सर्वाधिक परिणाम होणार आहे. या जंगलामधील पक्षांची लाखो घरटी उध्वस्त होणार आहेत. प्राण्यांच्या अधिवासावर व त्यांच्या अन्नसाखळीवर गंभीर परिणाम होणार आहेत. प्राण्यांचा अधिवास नष्ट झाल्याने वन्यजीव मानवी वस्त्यांकडे वळतील. त्याचे परिणामही सर्वांनाच भोगावे लागतील. गारगाई धरणाचा प्रश्न केवळ पाणीपुरवठ्याचा नाही तर तो पर्यावरण, जैवविविधता, आदिवासी हक्क व शाश्वत विकास यांच्याशीही निगडित आहे. म्हणूनच विकास आणि पर्यावरण यांच्यामधे संतुलन राखणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. पर्यावरणीय नुकसान कमी करण्यासाठी पर्यायी उपाय, पारदर्शक पर्यावरणीय मूल्यांकन आणि स्थानिक लोकांचे जीवनमान यांचाही विचार करणे अत्यावश्यक आहे. मात्र तो न करताच या धरणाचा घाट घातला गेला आहे. त्याचे दुष्परिणाम भविष्यामधे परिसरातील जनतेला भोगावे लागतील. गारगाई धरणाच्या परिसरामधे अनेक दुर्मिळ व औषधी वनस्पती आढळतात. नामशेष झालेले भारतीय घुबडही याच जंगलामधे आढळते. मांजर, ठिपक्यांची मांजर, भारतीय साळींदर, लालसर रंगाचे मुंगूस, लहान आकाराच्या भारतीय कांडचोर, पट्टेदार तरस, भारतीय खवळ्या मांजर असे ५० पेक्षा जास्त प्रकार सस्तन प्राण्यांचे आढळतात. ४ शिंगाचे काळविटही आढळते. या भागामधे १९८० पर्यंत वाघ दिसत होते, असे भारतीय प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण संघटनेने १९९२ मधे केलेल्या अभ्यासात म्हटले आहे. रानपिंपळा या दुर्मिळ पक्षांचा अधिवासही याच जंगलामधे आढळतो. बिबटे, सांबर, रानडुक्कर, भेकर, ससे, खारी यांच्यासारखे अनेक लहान - मोठे सस्तन प्राणी आहेत. २१२ प्रकारचे पक्षी, मोर, खंड्या, सुतार पक्षी, घुबडांच्या विविध प्रजाती, स्थलांतरीत व अनेक स्थानिक वनपक्षांचा जंगलामधे अधिवास आहे. ७० प्रजातींचे साप, नाग, घोगस, धामण यांसारखे विविध प्रकारचे साप, सरडे, कासवांच्या प्रजाती व असंख्य सरपटणारे प्राणी आढळतात. पश्चिम घाट हा बेडकांच्या अनेक स्थानिक प्रजातींसाठीही प्रसिद्ध आहे. जंगल नष्ट झाल्यास आणि जलस्त्रोत बदलल्यास त्यांच्यावरही मोठा परिणाम होईल. शेती, जंगलाची पुनर्निर्मिती आणि अन्नसाखळी यासाठी मधमाश्या, फुलपाखरे, भुंगे व परागीकरण करणाऱ्या कीटकांचेही अस्तित्व धोक्यात येणार आहे. ४०० हुन अधिक प्रजातींच्या वनस्पती नष्ट होणार आहेत. हे वन्यजीव अभयारण्य व राखीव जंगल खूपच चांगल्या स्थितीमधे आहे, ते उध्वस्त होणार आहे. हे धरण बांधताना फक्त झाडेच तुटतील असे नाही तर संपूर्ण अधिवासच नष्ट होईल. पक्षांची घरटी, प्राण्यांचे अधिवास, पाण्याचे स्त्रोत, प्रजनन क्षेत्र नष्ट झाल्याने त्यांना स्थलांतर करावे लागेल वा त्यांचा मृत्यू होईल. असंख्य पक्षांची घरटी उध्वस्त होऊन काही पक्षांच्या प्रजाती नष्ट होतील. म्हणूनच पश्चिम घाटातील जंगल हे केवळ वृक्षांचा समुह नसून लाखो वनस्पती, प्राणी, पक्षी, कीटक आणि सूक्ष्मजीवांचे परस्परावलंबी जीवनचक्र आहे. या संपूर्ण परिसंस्थेवर वृक्षतोडीचा गंभीर परिणाम होऊ शकतो. एकूणच मुंबईकरांची तहान भागवण्यासाठी एका अभयारण्यासह, लाखो पशु - पक्ष्यांवर, वनस्पतींवर व एकूणच जैवविविधतेवर घाला घातला जात आहे. खरं तर हे धरण बांधताना पर्यावरणीय हानी, वन्यजीवांवरील परिणाम व पुनर्वसन यांचा स्वतंत्र आढावा घेणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर या प्रकल्पाचा सविस्तर पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास सार्वजनिक करणेही तितकेच गरजेचे आहे. त्याचबरोबर जंगलांचे विखंडन, वन्यजीव मार्गीका, आणि स्थानिक समुदायांच्या सहभागासह संवर्धन या दृष्टीनेही गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे. मुंबईची तहान भागविण्यासाठी पर्यावरणाची एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर हानी करण्याऐवजी पाणी चोरी व पाणी गळती रोखणे गरजेचे आहे. पावसाचे पाणी साठवणे, सांडपाण्याचा पुनर्वापर करणे आणि विद्यमान जलस्त्रोतांचे व्यवस्थापन करणे, समुद्राचे पाणी शुद्ध करून वापरणे, यासारखे पर्याय गांभीर्याने विचारात घेणे आवश्यक होते. मुंबईच्या एकूण जलपुरवठ्यापैकी सुमारे ३४ टक्के म्हणजेच अंदाजे १३४३ दशलक्ष लिटर पाणी वाया जात आहे. मुंबईतील जलचक्राच्या टिकावासाठी नॉन रेव्हेन्यू वॉटर (NRW) म्हणजे ' ना - पावती ' पाण्याचे प्रभावी व्यवस्थापन करणे गरजेचे आहे. मुंबईच्या पाणीपुरवठ्यासाठी केवळ मोठी धरणे बांधणे हा एकमेव पर्याय नाही. जलसंधारण, पुनर्वापर, गळती, नियंत्रण व इतर जलस्त्रोतांचाही विचार होणे गरजेचे आहे. अदित्य ठाकरे हे पर्यावरण मंत्री असताना त्यांनी पर्यावरणाची हानी होईल म्हणून हा प्रकल्प रद्द केला होता. मात्र त्यांचे सरकार गेल्यानंतर पर्यावरणाचा विचार न करता केवळ मुंबईच्या तहानेचा विचार सुरू आहे, हा ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील जनतेवर अन्याय करणारा निर्णय आहे. या जिल्ह्यातील तापमान वाढीवर मोठा परिणाम होणार आहे. झाडे कार्बन-डाय-ऑक्साइड शोषून घेतात. लाखो झाडे तोडल्यानंतर कार्बन साठवणूक कमी होईल. त्यामुळे तापमान व पावसाच्या स्थानिक चक्रावरही परिणाम होईल. हे परिणाम केवळ परिसरापुरतेच मर्यादित राहत नाहीत तर संपूर्ण नदीखोरे व प्रादेशिक जैवविविधतेवर दीर्घकालीन परिणाम होतील. २०१४ मधे बांधलेल्या मध्य वैतरणा धरणामुळे तानसा अभयारण्य आधीच बाधित झाले आहे. आता या नव्या धरणामुळे हे अभयारण्यच उध्वस्त होणार आहे. मुंबईच्या अरे कॉलनीतील २००० झाडे वाचवण्यासाठी लढणारे अगदी उच्च न्यायालयामधे दाद मागणारे पर्यावरण प्रेमी लाखो झाडे तुटत असताना व एक अख्ख्ये अभयारण्य उध्वस्त होत असताना रस्त्यावर का उतरत नाहीत ? ते या वृक्षतोडीला विरोध का करत नाहीत ? हाच मोठा प्रश्न आहे. गारगाई धरणाचा प्रश्न केवळ पाणीसाठ्याचा नसून पश्चिम घाटातील घनदाट जंगल, जैवविविधता, वन्यजीव व आदिवासी बांधवांच्या अस्तित्वाशी निगडित आहे. म्हणूनच विकास व पर्यावरण यांच्यामधे समतोल राखूनच या प्रकल्पाबाबत अंतिम निर्णय घेणे अपेक्षित होते. मात्र तसे न करता केवळ मुंबईकरांच्या तहानेसाठी सर्वांनाच उध्वस्त करून या धरणाचा घाट घातला गेला आहे. तरीही या विरोधात कुठल्याही पर्यावरण प्रेमींनी, वन्यजीव अभ्यासकांनी वा सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आवाज उठवलेला नाही. कारण हे धरण ग्रामीण भागातील विशेषतः आदिवासी पट्टयामधे होतेय. ग्रामीण व आदिवासी जनता जगली काय ? आणि मेली काय ? याचे कुणालाच काही कधीच वाटत नाही. म्हणूनच शासन असे निर्णय करण्याचे धाडस करते आहे. याचे गंभीर परिणाम भविष्यात सर्वांनाच भोगावे लागतील.

शरद यशवंत पाटील, पत्रकार, वाडा, जि. पालघर. (M) 8600001111