सरकार पहिल्यांदा खासगी नोकरी करणाऱ्यांना 15,000 ची मोफत रोख रक्कम देत आहे

सरकार पहिल्यांदा नोकरी करणाऱ्यांना 15,000 चे प्रोत्साहन देत आहे. पात्रता, पगार मर्यादा आणि DBT नियमांबद्दल जाणून घ्या. जर तुम्ही नुकतीच तुमची पहिली खासगी नोकरी सुरू केली असेल किंवा नजीकच्या भविष्यात औपचारिक क्षेत्रात सामील होण्याची योजना आखत असाल, तर केंद्र सरकारकडे तुमच्यासाठी एक उत्तम योजना आहे.

प्रधानमंत्री विकास भारत रोजगार योजनेअंतर्गत (PMVBRY),

पहिल्यांदा खासगी नोकरी करणाऱ्यांना15,000 पर्यंतचे रोख प्रोत्साहन दिले जात आहे. सरकारने या संपूर्ण योजनेसाठी 99,446 कोटींचे मोठे बजेट मंजूर केले आहे, ज्याचा उद्देश 35 दशलक्षाहून अधिक नवीन रोजगार निर्माण करणे आहे.

पहिल्यांदा नोकरी करणार्यांना 15,000 ची भेट मिळेल, पगाराची मर्यादा जाणून घ्या.
सरकारच्या एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (ELI) योजनेअंतर्गत, नवीन कर्मचाऱ्यांना एका महिन्याच्या पगाराएवढी रक्कम मिळेल. हा लाभ1 लाख पर्यंत मासिक एकूण पगार असलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी उपलब्ध आहे. हा लाभ फक्त अशा नोकऱ्यांसाठी उपलब्ध असेल ज्या 1 ऑगस्ट 2025 ते 31 जुलै 2027 दरम्यान सुरू झाल्या आहे किंवा सुरू होतील.

कोणाला लाभ मिळणार नाही?
सरकारी कर्मचारी या योजनेसाठी पात्र नाहीत कारण ते EPFO अंतर्गत येत नाहीत आणि NPS किंवा GPF अंतर्गत येतात. या योजनेअंतर्गत 15,000 चे प्रोत्साहन थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे दोन हप्त्यांमध्ये तुमच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केले जाईल. सलग सहा महिन्यांची सेवा पूर्ण झाल्यावर पहिला हप्ता दिला जाईल. १२ महिन्यांची सेवा पूर्ण झाल्यावर आणि शासनाने अनिवार्य केलेला आर्थिक साक्षरता कार्यक्रम यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यावर दुसरा हप्ता मिळेल. या हप्त्याचा काही भाग थेट तुमच्या बचत खात्यात हस्तांतरित केला जाईल.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी काही महत्त्वाच्या डिजिटल पडताळण्या पूर्ण करणे आवश्यक आहे. ईपीएफओच्या (EPFO) नियमांनुसार, सर्व नवीन सदस्यांना फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नॉलॉजी (FAT) द्वारे त्यांचा युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (UAN) सत्यापित करणे आवश्यक आहे. याशिवाय निधी दिला जाणार नाही. तुमचे बँक खाते तुमच्या अधिकृत ओळखपत्राशी जोडलेले असणे आणि डीबीटी व्यवहार सक्षम केलेले असणे आवश्यक आहे. असे नसल्यास, तुमच्या बँकेच्या शाखेशी त्वरित संपर्क साधा.

या योजनेत, केवळ कर्मचाऱ्यांनाच नव्हे, तर नवीन रोजगार निर्माण करणाऱ्या नियोक्त्यांनाही प्रति कर्मचारी दरमहा १,००० ते ३,००० चे प्रोत्साहन मिळत आहे. परंतु कर्मचाऱ्यांनी एका गोष्टीबाबत विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे.

१. योगदान देण्यास होणारा विलंब महागात पडेल: जर तुमची कंपनी वेळेवर ईसीआर (इलेक्ट्रॉनिक चलन-कम-रिटर्न) दाखल करत नसेल किंवा ईपीएफ योगदान जमा करण्यास विलंब करत असेल, तर कर्मचाऱ्याचे प्रोत्साहन थांबवले जाऊ शकते.

२. वेगाने वाढणारी आकडेवारी: कामगार मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, केवळ २०२५ सालच्या अखेरपर्यंत २०.७ लाखांहून अधिक नवीन कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला होता आणि २.३५ लाखांहून अधिक कंपन्यांनी या पोर्टलवर नोंदणी केली होती.