पासपोर्ट सेवा दिनी केंद्राचा मोठा खुलासा; पासपोर्ट हा केवळ प्रवासाचा दस्तऐवज, नागरिकत्वाचा पुरावा नसल्याचे स्पष्टीकरण

भारतीय नागरिकांना दिला जाणारा पासपोर्ट हा भारतीय नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा नसल्याचं स्पष्टीकरण परराष्ट्र मंत्रालयाने दिले असून या भूमिकेमुळे देशभरात नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.

14 व्या पासपोर्ट सेवा दिनानिमित्त परराष्ट्र मंत्रालयाने हे स्पष्टीकरण दिल्यानंतर सोशल मीडियावर नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी नेमका कोणता दस्तऐवज ग्राह्य धरला जातो, याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

परराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, पासपोर्ट हा मुख्यतः आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठी जारी केला जाणारा अधिकृत प्रवासी दस्तऐवज आहे. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीकडे पासपोर्ट असणे म्हणजे तिचे भारतीय नागरिकत्व सिद्ध होतेच, असे मानता येणार नाही. विशेष म्हणजे पासपोर्ट फक्त भारतीय नागरिकांनाच दिला जातो, त्यामुळे सरकारच्या या स्पष्टीकरणावर अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. पासपोर्टवरील नोंदीनुसार तो भारत सरकारची मालमत्ता असून सरकारच्या आदेशानुसार तो परत देखील घ्यावा लागू शकतो.

यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने देखील आधार कार्ड हे नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा नसल्याचे स्पष्ट केले होते. आधार हा केवळ ओळख आणि पत्त्याचा पुरावा मानला जातो. त्याचप्रमाणे मतदार ओळखपत्र देखील नागरिकत्व सिद्ध करणारा दस्तऐवज नसून मतदानाचा अधिकार बजावण्यासाठी आणि ओळख पटवण्यासाठी वापरला जाणारा दस्तऐवज आहे.

भारतीय नागरिकत्व कायद्यानुसार 26 जानेवारी 1950 ते 1 जुलै 1987 या कालावधीत भारतात जन्मलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला जन्माने भारतीय नागरिकत्व प्राप्त होते. 1 जुलै 1987 नंतर जन्मलेल्या व्यक्तींसाठी आई किंवा वडिलांपैकी एक भारतीय नागरिक असणे आवश्यक आहे. तर 3 डिसेंबर 2004 नंतर जन्मलेल्या व्यक्तींसाठी दोन्ही पालक भारतीय नागरिक असणे किंवा एक पालक भारतीय नागरिक आणि दुसरा बेकायदेशीर स्थलांतरित नसणे ही अट लागू करण्यात आली आहे.

दरम्यान, परराष्ट्र मंत्रालयाने देशातील पासपोर्ट सेवांमध्ये झालेल्या मोठ्या वाढीची माहिती देखील दिली आहे. 2025 या वर्षात तब्बल दीड कोटी पासपोर्ट आणि संबंधित सेवा पुरवण्यात आल्या असून त्यापैकी 1.39 कोटी सेवा केवळ पासपोर्टशी संबंधित होत्या. पासपोर्ट मिळण्याचा कालावधीही लक्षणीयरीत्या कमी झाला असून पोलिस पडताळणीचा कालावधी वगळता अवघ्या सहा कामकाजाच्या दिवसांत पासपोर्ट वितरित केला जात असल्याचा दावा मंत्रालयाने केला आहे. तसेच पासपोर्ट सेवा केंद्रांमध्ये नागरिकांचा सरासरी वेळ 45 मिनिटांपेक्षा कमी झाला आहे.

गेल्या दहा वर्षांत देशातील पासपोर्ट सेवा केंद्रांची संख्या 77 वरून 545 पर्यंत वाढली असून चिपयुक्त ई-पासपोर्टची अंमलबजावणीही यशस्वीपणे करण्यात आल्याचे मंत्रालयाने सांगितले. मात्र, पासपोर्ट हा नागरिकत्वाचा पुरावा नसल्याच्या स्पष्टीकरणामुळे भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी कोणता दस्तऐवज अंतिम मानला जाणार, हा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.