शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार नाही; काय आहे नियमावली पहा

राज्य शासनाने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ जाहीर केली असली, तरी या योजनेतून अनेक शेतकऱ्यांना वगळण्यात आले आहे.

30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत थकीत असलेल्या 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या पीककर्जाला या योजने अंतर्गत माफी मिळणार आहे. मात्र शासनाने जाहीर केलेल्या नव्या नियमावलीनुसार सर्वच शेतकऱ्यांना हा लाभ मिळणार नाही. राजकीय पदाधिकारी, आयकर भरणारे शेतकरी आणि 25 हजारांपेक्षा जास्त वेतन असणारे शासकीय कर्मचारी या कर्जमाफीसाठी अपात्र ठरणार असून, नेमक्या कोणत्या शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ होणार नाही याची सविस्तर नियमावली समोर आली आहे.

कर्जमाफीसाठी ‘अपात्र’ ठरणारे शेतकरी

शासनाच्या नियमावलीनुसार, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि विशिष्ट पदांवर असलेल्या व्यक्तींना या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही.

राजकीय पदाधिकारी : आजी-माजी मंत्री, आमदार, खासदार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, आणि पंचायत समितीचे सभापती
आयकर भरणारे : शेतीव्यतिरिक्त इतर व्यावसायिक किंवा नोकरीच्या उत्पन्नातून आयकर भरणारे शेतकरी
शासकीय कर्मचारी : केंद्र व राज्य शासकीय विभागांचे नियमित कर्मचारी, निमशासकीय संस्था आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर्मचारी ज्यांचे मासिक वेतन 25000 रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
पेन्शनधारक : मासिक 2500 रुपयांपेक्षा जास्त निवृत्तीवेतन घेणारे व्यक्ती (माजी सैनिक कर्मचारी वगळून)
सहकारी संस्थांचे संचालक : कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC), सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या, आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे आजी-माजी संचालक व पदाधिकारी.

थकीत कर्जावर व्याज नाही

शेतकरी कर्जमाफीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होईपर्यंत पात्र शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार, योजनेच्या लाभाची रक्कम प्रत्यक्षात शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा होईपर्यंत, त्यांच्या थकीत पीककर्जावर बँकांना कोणतेही अतिरिक्त व्याज आकारता येणार नाही. शासनाने या संदर्भात बँकांना कडक आदेश दिले असून, कर्जमाफीच्या प्रक्रियेत होणाऱ्या विलंबाचा कोणताही आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना बसणार नाही याची काळजी घेतली आहे. त्यामुळे कर्जमाफी मिळेपर्यंत व्याजाचा आकडा वाढण्याची चिंता आता शेतकऱ्यांना भेडसावणार नाही.