जनतेशी नाळ जोडलेला प्रभावी व अभ्यासू नेता

पालघर-योगेश चांदेकर

पालघर- आधुनिक पालघरच्या निर्मितीत आणि विकासाच्या प्रक्रियेत राजेंद्र गावित यांचं योगदान अत्यंत मोलाचं आहे. एक अभ्यासू मंत्री, जागरूक खासदार आणि लोकाभिमुख आमदार म्हणून त्यांनी पार पाडलेली भूमिका ही महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एका जबाबदार नेतृत्वाचं उदाहरण आहे. ग्रामीण आणि शहरी, पारंपरिक आणि आधुनिक अशा दोन्ही प्रवाहांना एकत्र आणून पालघरचा सर्वांगीण विकास साधण्याचं स्वप्न त्यांनी उराशी बाळगलं आहे. राजकारणातील चढाओढ आणि समीकरणांच्या पलीकडं जाऊन, सर्वसामान्यांचं जीवन सुसह्य करणं आणि शोषित-वंचित घटकांना न्यायाच्या प्रवाहात आणणं हीच त्यांच्या संपूर्ण राजकीय आणि सामाजिक कारकिर्दीची मुख्य प्रेरणा राहिली आहे.

आमदार गावीत यांना लक्षवेधी कडून वाढदिवसानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा

आदिवासी बहुल, निसर्गरम्य आणि औद्योगिकीकरणाच्या उंबरठ्यावर उभ्या असलेल्या पालघर जिल्ह्याच्या सामाजिक-राजकीय पटावर आमदार राजेंद्र गावित हे एक अत्यंत प्रभावी, अभ्यासू आणि संवेदनशील नाव म्हणून ओळखलं जातं. उत्तर महाराष्ट्रातील नंदुरबारच्या मातीत जन्मलेल्या आणि राष्ट्रसेवा दलाच्या संस्कारात घडलेल्या या नेत्याचा राजकीय प्रवास हा केवळ पक्षीय चौकटींपुरता मर्यादित नसून, तो पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यातील तळागाळातील जनतेच्या प्रश्नांशी थेट जोडलेला आहे. उच्चशिक्षित आणि कायदेशीर बाबींचं सखोल ज्ञान असलेलं व्यक्तित्व लाभलेल्या गावित यांनी पालघरच्या राजकारणात आणि समाजकारणात स्वतःचं एक वेगळं स्थान निर्माण केलं आहे. स्थानिक जनतेच्या मूलभूत गरजा, आदिवासी बांधवांचे हक्क, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि सर्वसामान्यांचे दैनंदिन प्रश्न संसद व विधिमंडळात मांडण्याची त्यांची शैली ही एका परिपक्व आणि अभ्यासू लोकप्रतिनिधीची साक्ष देते. आ. गावित यांच्या राजकीय प्रवासाचा पाया हा विद्यार्थिदशेतच रचला गेला होता. डाव्या व समाजवादी विचारांचा प्रभाव आणि सामाजिक चळवळींशी असलेले सलोख्याचे संबंध यांमुळं त्यांच्यात सर्वसामान्य आणि शोषित घटकांविषयी एक नैसर्गिक तळमळ निर्माण झाली. व्यावसायिक आणि सामाजिक जीवनात जम बसवत असतानाच २००३ च्या सुमारास त्यांनी पालघरच्या राजकीय पटलावर सक्रिय पाऊल ठेवलं. त्या काळात पालघरमधील आदिवासी आणि ग्रामीण भागातील जनता मूलभूत सुविधांपासून वंचित होती. एका सुशिक्षित आणि दूरदृष्टी असलेल्या नेतृत्वाची गरज ओळखून त्यांनी काँग्रेस पक्षाच्या माध्यमातून स्थानिक पातळीवर संघटनात्मक बांधणी सुरू केली. २००४ च्या विधानसभा निवडणुकीतील अनुभवानंतरही त्यांनी आपलं जनसंपर्काचं कार्य थांबवलं नाही. सातत्यपूर्ण प्रयत्न आणि जनतेशी ठेवलेला थेट संवाद यामुळं २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीत पालघरच्या जनतेनं त्यांच्यावर विश्वास दाखवत त्यांना राज्याच्या विधिमंडळात पाठवलं. आमदार म्हणून निवडून आल्यानंतर त्यांची कार्यक्षमता आणि प्रशासनावरील पकड पाहून त्यांच्यावर तत्कालीन सरकारमध्ये आदिवासी विकास, श्रम आणि फलोत्पादन यांसारख्या महत्त्वाच्या खात्यांच्या राज्यमंत्रिपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. या काळात त्यांनी राज्याच्या आदिवासी विकास योजनेला गती देण्याचं काम केलं. आदिवासी आश्रमशाळांमधील सुविधा सुधारणं, विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती आणि शैक्षणिक साहित्य वेळेवर उपलब्ध करून देणं, तसंच आदिवासी बहुल भागातील आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करणं यावर त्यांनी विशेष भर दिला. पालघर या नव्या जिल्ह्याची निर्मिती ही या भागातील जनतेसाठी अत्यंत ऐतिहासिक घटना होती आणि या जिल्हा निर्मितीच्या प्रक्रियेत आणि प्रशासकीय रचनेत आ. गावित यांनी अत्यंत निर्णायक व प्रशासकीय भूमिका बजावली होती. यामुळं प्रशासनाचा कारभार सामान्य माणसाच्या वेशीपर्यंत पोहोचण्यास मोठी मदत झाली.

राजकीय सत्ताकारणातील स्थित्यंतराच्या काळात २०१८ मध्ये पालघर लोकसभेची पोटनिवडणूक जाहीर झाली. त्या वेळी केंद्रीय पातळीवर आणि राज्य पातळीवर निर्माण झालेल्या राजकीय समीकरणांमध्ये गावित यांनी लोकसभेत प्रवेश केला आणि खासदार म्हणून निवडून आले. त्यानंतर २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीतही पालघरच्या जनतेनं त्यांच्या खासदारकीवर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब केलं. एकाच मतदारसंघातून काम करत असताना राजकीय पक्षांचे तट ओलांडून जनतेच्या हिताला प्राधान्य देणारा नेता म्हणून त्यांच्याकडं पाहिलं गेलं. पक्षांतराच्या मुद्द्यावरून त्यांच्यावर राजकीय विरोधकांनी टीका केली असली, तरी स्थानिक पातळीवरील सुमारे वीस हजारांहून अधिक मतदारांशी असलेला त्यांचा वैयक्तिक, कौटुंबिक आणि थेट संपर्क त्यांची खरी ताकद ठरली आहे. पक्षांपेक्षाही पालघरच्या विकासाचा अजेंडा आणि जनतेशी असलेली निष्ठा यालाच त्यांनी नेहमी आपलं ध्येय मानलं. लोकसभेत पालघरचे प्रतिनिधित्व करताना आमदार गावित यांनी अत्यंत सक्रिय संसदपटू म्हणून आपली छाप पाडली. संसदेतील त्यांची उपस्थिती, चर्चेतील सहभाग आणि त्यांनी विचारलेले शेकडो प्रश्न हे त्यांच्या जागरूक लोकप्रतिनिधी असण्याचे प्रमाण आहेत. संसदेच्या पटावर त्यांनी आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरण, जलसंधारण, कृषी, नागरी हवाई वाहतूक आणि मध्यम व सूक्ष्म उद्योगांशी संबंधित तब्बल पावपणेतीनशेहून अधिक प्रश्न उपस्थित करून सरकारचे लक्ष वेधले. विशेषतः वनहक्क कायद्याची (फॉरेस्ट राइट्स ऍक्टस) प्रभावी अंमलबजावणी, आदिवासींचे जमिनींवरील हक्क, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ‘आयुष वेल्नेस सेंटर्स’ची उभारणी आणि ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याच्या शुद्धतेचे प्रश्न त्यांनी संसदेत सातत्यानं लावून धरले.

पालघर जिल्ह्याचा परिसर हा मुंबईशी लागून असलेला; पण तरीही दुर्गम आणि किनारपट्टीचा भाग आहे. यामुळं येथील रेल्वे प्रवाशांच्या समस्या, महामार्गावरील खड्डे, तसेच राष्ट्रीय महामार्ग ४८ वरील अपघातांचं प्रमाण यांवर त्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील धोकादायक खड्डे आणि त्यामुळे प्रवाशांना होणारा त्रास यावर त्यांनी प्रशासनाला थेट जाब विचारत दुरुस्तीची कामं तातडीनं पूर्ण करण्यास भाग पाडलं. याशिवाय, पालघर आणि विरार दरम्यानचा प्रवास सुलभ करण्यासाठी आणि अंतर कमी करण्यासाठी ३६० कोटी रुपयांच्या खाडी पुलाच्या प्रकल्पाला मंजुरी मिळवून देणं व त्याचं काम पुढं नेणं, हे त्यांच्या खासदारकीच्या काळातील एक मोठं यश मानलं जातं. पश्चिम रेल्वेच्या उपनगरीय सेवेतील सुधारणा, रेल्वे स्थानकांवर पादचारी पूल, लिफ्ट आणि सरकते जिने (एस्कलेटर) उभारणं, तसंच डहाणू ते विरार लोकल फेऱ्यांची वारंवारता वाढवणं यासाठी त्यांनी केंद्र सरकार आणि रेल्वे मंत्रालयाकडं सातत्यानं पाठपुरावा केला.

किनारपट्टीवर राहणाऱ्या कोळी बांधवांचे आणि मच्छीमारांचे प्रश्न उचलताना गावित यांनी नेहमीच संवेदनशील दृष्टिकोन ठेवला. किनारपट्टीच्या सुरक्षेसह मत्स्य व्यवसायाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देणं आणि कोळी बांधवांसाठी जेटींची उभारणी करणं यासाठीही त्यांनी निधी उपलब्ध करून दिला. खासदार निधीचा वापर करताना त्यांनी शिक्षण, आरोग्य आणि रस्ते विकासाला प्राधान्य दिलं. बालविकास प्रकल्पांसाठी, रुग्णवाहिकांसाठी, शाळांच्या दुरुस्तीसाठी आणि पाड्या-पाड्यांवरील पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांसाठी त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर निधी वितरित केला. विधानसभेत असोत की लोकसभेत; गावित यांची अभ्यासू कायदेशीर वृत्ती नेहमीच दिसून आली. एक लोकप्रतिनिधी म्हणून कायद्याच्या चौकटीत राहून प्रशासनाकडून कामं कशी करून घ्यावीत, याचं कौशल्य त्यांच्याकडं आहे. आदिवासी भागातील कुपोषण हा पालघर जिल्ह्याला लागलेला मोठा कलंक मानला जातो. या कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी त्यांनी केवळ सरकारी योजनांवर अवलंबून न राहता स्थानिक पातळीवर बिगरशासकीय संस्था, वैद्यकीय तज्ज्ञ आणि महिला बचत गटांना एकत्र आणून कुपोषणमुक्तीची चळवळ उभी करण्याचा प्रयत्न केला. आरोग्य यंत्रणा बळकट करण्यासाठी ठाणे-पालघर परिसरात ‘एम्स’ दर्जाच्या रुग्णालयाची उभारणी व्हावी, ही त्यांची मागणी केंद्र सरकारच्या विचाराधीन राहिली आहे. जनतेशी असलेली बांधिलकी ही केवळ निवडणुकीपुरती मर्यादित न ठेवता वर्षानुवर्षे जपण्यात आमदार राजेंद्र गावित यशस्वी ठरले आहेत. पालघर जिल्ह्यातील अतिदुर्गम पाड्यांपासून ते मीरा-भाईंदरसारख्या शहरी भागातील नागरिकांपर्यंत त्यांचा थेट संपर्क असतो. लोकांचं सुख-दुःख ऐकून घेणं, त्यांच्या अडीअडचणींना धावून जाणं आणि सामान्य कार्यकर्त्यालाही सहजतेनं भेटणं, ही त्यांची प्रमुख वैशिष्ट्यं आहेत. राजकीय पटलावर पक्षांची गणितं बदलली, तरी पालघरच्या सर्वसामान्य नागरिकांचा गावित यांच्यावरील विश्वास कायम राहिला, याचं मुख्य कारण म्हणजे त्यांची जमिनीशी जोडलेली नाळ.