मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतरवाली सराटीत पुन्हा एकदा आंदोलन सुरु केले असतानाच आता मराठा आणि कुणबी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.
सारथी’ (छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था) योजनेअंतर्गत परदेशात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीवरील खर्चाची कमाल मर्यादा आता राज्य सरकारच्या नियोजन विभागाने पूर्णपणे रद्द केली आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे जागतिक दर्जाच्या नामांकित विद्यापीठांमध्ये शिकणाऱ्या मराठा व कुणबी समाजातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार असून, त्यांच्या शिक्षणाचा मार्ग सुकर होणार आहे.दुसरीकडे, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यात राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापले आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी 58 लाख कुणबी नोंदींची अमलबजावणी ग्रामपंचायत स्तरावर करण्याची आणि मराठा समाजाला ओबीसींच्या सवलती देण्याची मागणी लावून धरली आहे. तसेच जात पडताळणी समित्या गरीब मराठ्यांवर अन्याय करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
या मागण्यांवरून अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. नियमांना डावलून किंवा चुकीच्या पद्धतीने निर्णय झाल्यास ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरेल, असा थेट इशारा त्यांनी सरकार आणि मराठा उपसमितीला दिला आहे. तसेच जात पडताळणी समित्यांवर दबाव आणला जात असल्याचा दावाही त्यांनी केला. यावर पलटवार करत जरांगे पाटील यांनी भुजबळांच्या इशाऱ्याला चोख प्रत्युत्तर दिले आहे.
एकीकडे ओबीसी आरक्षणासाठी लक्ष्मण हाके आंदोलनाच्या पवित्र्यात असतानाच, भुजबळांच्या या वक्तव्यामुळे मराठा विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
zzlWzi8qqy8Un4Ec/s320/1001506655.jpg