2001 पूर्वी नियुक्त शिक्षकांनाही पदोन्नतीसाठी टीईटी अनिवार्य; मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

2001 पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना पदोन्नती हवी असल्यास शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात टीईटी उत्तीर्ण करणे आवश्यक असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.

जुन्या नियुक्तीच्या शिक्षकांना टीईटीच्या अटीतून सूट देण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली.

न्यायमूर्ती नितीन बी. सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती आबासाहेब डी. शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. रघुनाथ शंकर झावरे यांच्यासह 57 शिक्षकांनी पदोन्नतीसाठी टीईटीची अट लागू करण्याला आव्हान देत याचिका दाखल केली होती.

याचिकाकर्त्यांनी 29 जुलै 2026 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने दिलेल्या एका निर्णयाचा आधार घेत 2001 पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना टीईटीची अट लागू होत नसल्याचा दावा केला होता. मात्र, या युक्तिवादाला न्यायालयाने मान्यता दिली नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचाही आधार

या प्रकरणात हस्तक्षेप करणाऱ्या योगेश बारकू बोरसे व इतरांच्या वतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे यापूर्वीचे महत्त्वाचे निर्णय आणण्यात आले. त्यानुसार पदोन्नतीसाठी टीईटी उत्तीर्ण होण्याची अट लागू असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.

औरंगाबाद खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान संबंधित न्यायालयीन निर्णयांचा सविस्तर विचार केला. ‘अंजुमन इशात ए तालीम ट्रस्ट विरुद्ध महाराष्ट्र शासन’ या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भही घेण्यात आला.

कोल्हापूर खंडपीठाच्या निर्णयावरही परिणाम

औरंगाबाद खंडपीठाने नमूद केले की, 15 एप्रिल 2026 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाची माहिती कोल्हापूर खंडपीठासमोरील सुनावणीवेळी निदर्शनास आणून देण्यात आली नव्हती. मुख्य खंडपीठाने 2001 पूर्वी नियुक्त शिक्षकांनाही पदोन्नतीसाठी टीईटी आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले होते.

सर्व संबंधित न्यायालयीन निर्णयांचा विचार केल्यानंतर औरंगाबाद खंडपीठाने 57 शिक्षकांची याचिका फेटाळून लावली. या निर्णयामुळे 2001 पूर्वी नियुक्त शिक्षकांच्या पदोन्नतीसाठीही टीईटीची अट लागू राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.