मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे 7 निर्णय घेण्यात आले आहेत.
या निर्णयांचा मोठा फायदा स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांसह सामान्य नागरिकांना आणि आरोग्य क्षेत्राला होणार आहे. या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासोबत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार आणि मंत्रिमंडळातील इतर ज्येष्ठ मंत्री उपस्थित होते.
या बैठकीतील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग म्हणजेच एमपीएससीच्या भरती प्रक्रियेबाबत घेण्यात आला आहे. विकसित महाराष्ट्र 2047 चे ध्येय समोर ठेवून भरती प्रक्रियेत मोठ्या सुधारणा केल्या जाणार आहेत. एमपीएससीच्या माध्यमातून भरल्या जाणाऱ्या संवर्गांची संख्या आता 53 वरून थेट 153 करण्यात आली आहे. यामुळे प्रशासकीय कामात सुसूत्रता येईल आणि संयुक्त परीक्षा योजनेत नवीन सेवांचा समावेश झाल्यामुळे भरती प्रक्रिया अधिक सोपी होणार आहे. युपीएससीच्या धर्तीवर महाजॉब्स पोर्टलद्वारे आता निपुण सेतू उपक्रम राबवण्यात येईल, ज्यामुळे नोकरी शोधणाऱ्या तरुणांना मोठा आधार मिळणार आहे.
नगरविकास विभागाने बदलापूरमधील स्टेडियमच्या आरक्षणात बदल करून तिथे वीज उपकेंद्रासाठी जागा उपलब्ध करून दिली आहे. यासाठी टाटा पॉवर कंपनीला 4 एकर जमीन हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे परिसरातील विजेचा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल. तसेच मुंबईत आयईएस स्किल टेक या खाजगी कौशल्य विद्यापीठाच्या स्थापनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. या विद्यापीठामुळे राज्याला मोठ्या प्रमाणावर कुशल मनुष्यबळ प्राप्त होईल.
आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागातही मोठे बदल सुचवण्यात आले आहेत. जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी म्हणजेच जायकाकडून 3708 कोटी रुपयांचे कर्ज घेऊन राज्यातील नर्सिंग आणि आरोग्य सेवा अधिक सक्षम केल्या जाणार आहेत. याशिवाय महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेच्या नियमात बदल करून आता सदस्यांची नियुक्ती निवडणुकीऐवजी थेट शासनाकडून नामनिर्देशन पद्धतीने केली जाईल.
नियोजन विभागाने आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमात आता हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे आणि परभणी या 6 जिल्ह्यांचा नव्याने समावेश केला आहे. यामुळे आता एकूण 177 तालुक्यांमध्ये विकासाच्या योजना वेगाने राबवल्या जातील. सागरी जिल्ह्यातील मच्छिमारांसाठी 61 कोटी 24 लाख रुपये खर्चून मूलभूत सोयीसुविधा उभारण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला आहे. अशा प्रकारे या मंत्रिमंडळ निर्णयांनी राज्याच्या सर्वच क्षेत्रांना गती देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
