खनिज तेलाचे दर वाढले असतानाही भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या रिटेल दरात अजून वाढ केली नाही. पश्चिम बंगाल, केरळ, तामिळनाडू, आसाम येथील निवडणुकांचे निकाल (4 मे) लागल्यानंतर आपला तोटा कमी करण्यासाठी तेल कंपन्यांना दरवाढ करावी लागणार असल्याचे विश्लेषकांना वाटते.
मात्र याबाबत अधिकृत पातळीवर सरकारकडून कसलेही वक्तव्य करण्यात आलेले नाही.
युद्धापूर्वी खनिज तेलाचा दर 70 डॉलर प्रति पिंप होता. तो युद्धानंतर 120 डॉलर प्रति पिंपापर्यंत गेला होता. स्पॉट मार्केटमध्ये प्रीमियमसह खनिज तेलाचा दर सध्या 135 ते 165 डॉलर प्रति पिंप असल्याचे बोलले जाते. या हिशोबाने तेल कंपन्यांना पेट्रोल विक्रेत प्रति लिटरला 18 रुपये तर डिझेल विक्रीत प्रति लिटरला 35 रुपये इतका तोटा होतो. मात्र तरीही या कंपन्यांनी दरवाढ केलेली नाही. खनिज तेलाच्या दरात दहा डॉलरची वाढ झाल्यानंतर पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटरला सहा रुपये वाढ अपेक्षित असते.
मार्च महिन्यामध्ये खनिज तेलाचे दर उच्च पातळीवर असताना तेल कंपन्यांना रोज 2,400 कोटी रुपयांचा तोटा होत होता. नंतर केंद्र सरकारने इंधनावरील उत्पादन शुल्क कमी केल्यानंतर या कंपन्यांचा तोटा आता प्रति दिवस 1,600 कोटी रुपये इतका आहे. जर केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्क रद्दच केले तरीही या कंपन्यांचा तोटा संपुष्टात येणार नाही. अशा परिस्थितीत या कंपन्यांची किफायतशीरता टिकविण्यासाठी निवडणुकानंतर दरात वाढ करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे विश्लेषकांना वाटते. मात्र दरम्यानच्या काळात जर वेगात सकारात्मक घडामोडी घडल्या तर ही दरवाढ कमी प्रमाणात असू शकते असे बोलले जाते.
