आकांक्षित जिल्हा व आकांक्षित तालुका कार्यक्रमाचा विस्तार करण्याचा निर्णय सोमवारी (ता. १३) मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार या कार्यक्रमात हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे व परभणी या सहा जिल्ह्यांसोबत १५० तालुक्यांचा समावेश करण्यास मान्यता देण्यात आली.
राज्याच्या प्रादेशिक संतुलित विकासाला चालना देण्याकरिता, आकांक्षित जिल्हा व तालुका कार्यक्रमाचा राज्य योजनेअंतर्गत विस्तार करण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात घोषणा केली होती.
त्यानुसार नीति आयोगाच्या आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमाअंतर्गत यापूर्वीच्या ४ जिल्ह्यांसह आता राज्य शासनाच्या विस्तार कार्यक्रमाअंतर्गत नव्याने ६ जिल्ह्यांची निवड करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर सध्याच्या २७ आकांक्षित तालुक्यांव्यतिरिक्त नवीन १५० तालुक्यांची निवड करण्यास मान्यता देण्यात आली. यामुळे आता १० जिल्ह्यांतील १७७ आकांक्षित तालुक्यांमध्ये हा कार्यक्रम राबवण्यात येणार आहे.
त्यानुसार नीति आयोगाच्या आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमाअंतर्गत यापूर्वीच्या ४ जिल्ह्यांसह आता राज्य शासनाच्या विस्तार कार्यक्रमाअंतर्गत नव्याने ६ जिल्ह्यांची निवड करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर सध्याच्या २७ आकांक्षित तालुक्यांव्यतिरिक्त नवीन १५० तालुक्यांची निवड करण्यास मान्यता देण्यात आली. यामुळे आता १० जिल्ह्यांतील १७७ आकांक्षित तालुक्यांमध्ये हा कार्यक्रम राबवण्यात येणार आहे.
या आकांक्षित जिल्ह्यांची निवड आरोग्य आणि पोषण, शिक्षण, कृषी आणि सिंचन, कामगार, वने, ऊर्जा वापर, दारिद्र्य, मानवविकास निर्देशांक, ग्रामीण घनता या क्षेत्रांच्या आधारावर करण्यात आली आहे. तालुक्यांची निवड दारिद्र्य निर्मूलन, पोषण, आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, ऊर्जा या सहा क्षेत्रातील १९ निर्देशांच्या आधारे करण्यात आली आहे.
या आकांक्षित जिल्हा व तालुक्यांमध्ये सामाजिक व पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये स्वच्छ पिण्याचे पाणी, वीज, डिजिटल पायाभूत सुविधा, आरोग्य सुविधा व त्यांचे बळकटीकरण, शाळा, वसतिगृहे आणि उच्च शिक्षण संस्था यांच्या पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण यावर धोरणात्मक उपाययोजना करण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्हा वार्षिक योजना, केंद्र व राज्य योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, सीएसआर निधीचा धोरणात्मक वापर यावर भर देण्यात येणार आहे, असे मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले.
या आकांक्षित जिल्हा व तालुक्यांमध्ये सामाजिक व पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये स्वच्छ पिण्याचे पाणी, वीज, डिजिटल पायाभूत सुविधा, आरोग्य सुविधा व त्यांचे बळकटीकरण, शाळा, वसतिगृहे आणि उच्च शिक्षण संस्था यांच्या पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण यावर धोरणात्मक उपाययोजना करण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्हा वार्षिक योजना, केंद्र व राज्य योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, सीएसआर निधीचा धोरणात्मक वापर यावर भर देण्यात येणार आहे, असे मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले.
विस्ताराची रुपरेषा
नवे जिल्हे : हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे, परभणी (सहा)
नवे तालुके : १५० (एकूण १० जिल्ह्यांतील १७७ तालुके)
उद्देश : पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण, संतुलित विकास आदी
