महाराष्ट्रातील भाडेकरू आणि मालकी हक्कांबाबतच्या गुंतागुंतीच्या कायदेशीर वादांच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने एक असा निकाल दिला आहे, ज्यामुळे राज्यातील हजारो भाडेकरूंना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या एकल खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे की, जर एखाद्या भाडेकरूने तो राहत असलेल्या मालमत्तेचा काही भाग कायदेशीररित्या खरेदी केला असेल, तर त्याला भाडेकरू असल्याच्या कारणावरून यापुढे घरातून बाहेर काढता येणार नाही.
हा कायदेशीर वाद दक्षिण मुंबईतील एका जुन्या मालमत्तेतून उद्भवला. या प्रकरणात एक माणूस बऱ्याच काळापासून त्या घरात भाडेकरू म्हणून राहत होता. जेव्हा त्या भाडेकरूने मूळ मालकांपैकी एकासोबत कायदेशीर करार करून मालमत्तेचा काही भाग विकत घेतला, तेव्हा हा वाद वाढला. त्यानंतर, इतर सह-मालकांनी आक्षेप घेतला आणि तो अजूनही भाडेकरू आहे असे मानून, त्याला घरातून बाहेर काढण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली.
याचिकाकर्त्यांनी या कायदेशीर लढाईत तीन वेगवेगळ्या भाडेकरूंना पक्षकार म्हणून सामील केले होते. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाला असे आढळून आले की, ज्या व्यक्तीला बेदखल केले जात होते, तिने कायदेशीर कार्यवाहीच्या काळात मालमत्तेत अंदाजे ५० टक्के हिस्सा खरेदी केला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाम भूमिका घेत म्हटले की, एकदा भाडेकरूने मालमत्तेत मालकी हक्क मिळवले की, कायदेशीररित्या त्याचा ‘भाडेकरू’ हा दर्जा संपुष्टात येतो.
त्यानंतर त्याला मालमत्तेचा सह-मालक मानले जाते. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करून कनिष्ठ अपील न्यायालयाने दिलेला निष्कासनाचा आदेश पूर्णपणे रद्द केला. न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की, एका सह-मालकाला इतर मालकांकडून त्याच मालमत्तेतून निष्कासित केले जाऊ शकत नाही, कारण आता ते समान पातळीवर आहेत.
तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय मुंबई आणि महाराष्ट्रातील इतर शहरांमधील जुन्या ‘पगडी’ मालमत्ता किंवा दीर्घकालीन भाड्याच्या घरांसाठी एक आदर्श ठरेल . सह-मालकांमधील वादामुळे भाडेकरूंना अनेकदा असुरक्षित वाटते, परंतु आता, जर ते मालमत्तेचा काही भाग खरेदी करण्यात यशस्वी झाले, तर त्यांना ‘सह-मालकाचे संरक्षण’ मिळेल.
