देशात जातनिहाय जनगणना होणार! मोदी सरकारचा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा निर्णय

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या (Narendra Modi) अध्यतेखाली बुधवारी सुपर कॅबिनेट बैठक पार पडली. या बैठकीत काही महत्त्वाचे मंत्री उपस्थित होते. या बैठकीत जातनिहाय जनगणनेसह अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषद घेत सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. तसंच यापुढील जनगणनेत जातींचीही गणना केली जाईल असं सांगितलं.

राजकीय घडामोडींवरील केंद्रीय मंत्रिमंडळाची समिती म्हणजेच सीसीपीएला ‘सुपर कॅबिनेट’ म्हणून ओळखलं जाते. या केंद्रीय मंत्रिमंडळात उच्चपदस्थ मंत्र्यांचा समावेश असतो. सीसीपीएच्या सध्याच्या सदस्यांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा समावेश आहे. नरेंद्र मोदी समितीची अध्यक्ष आहेत. यासोबतच संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शहा, रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आणि वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांचाही त्यात समावेश आहे.

अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना सांगितलं की, “केंद्र सरकारने शिलाँग आणि सिलचरदरम्यान नवीन महामार्ग बांधण्यास मंजुरी दिली आहे, ज्याचा एकूण खर्च 22 हजार 864 कोटी असेल. यासोबतच शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णयही घेण्यात आला आहे. 2025-26 च्या ऊस हंगामासाठी शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल 355 रुपये किमान आधारभूत किंमत (MSP) मंजूर करण्यात आली आहे”.

पुढे ते म्हणाले, “आज झालेल्या बैठकीत पुढील जनगणनेत जातीय जनगणनेचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे एक ऐतिहासिक पाऊल मानलं जात आहे. याचं कारण आतापर्यंत जातीय जनगणना मुलभूत जनगणनेचा भाग नव्हती”.

“काही राज्यांनी त्यांच्या पातळीवर जातीसंबंधी सर्वेक्षण केलं आहे. परंतु सामाजिक रचनेला समजून घेण्यासाठी एक समग्र दृष्टिकोन आवश्यक आहे. सीसीपीएने निर्णय घेतला आहे की आता जातींची गणना पुढील जनगणनेत केली जाईल, कोणत्याही वेगळ्या सर्वेक्षणात नाही,” अशी माहिती अश्विनी वैष्णव यांनी दिली आहे.