बेकायदेशीर खासगी सावकारीविरोधात कठोर भूमिका घेत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचे निर्देश दिले आहेत. परवाना नसलेल्या सावकारांनी वसुलीसाठी दाखल केलेली प्रकरणे न्यायालयांनी सुरुवातीलाच फेटाळून लावावीत, तसेच अशा सावकारांविरोधात पोलिस आणि प्रशासनाने तातडीने कारवाई करावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
राज कुमार संतोषी यांनी त्यांच्याविरोधात प्रशांत मलिकने दाखल केलेल्या चेक बाउन्स प्रकरणाला आव्हान दिले होते. संतोषी यांचा आरोप होता की, मलिक विनापरवाना सावकारी करतो आणि त्याला कर्जवसुलीसाठी फौजदारी कारवाई करण्याचा अधिकार नाही. या युक्तिवादाशी सहमत होत न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले.
न्यायालयाचे स्पष्ट मत
न्यायालयाने म्हटले की, विनापरवाना सावकारी करणारे अनेकदा चेक, हमीपत्र किंवा मालमत्तेची कागदपत्रे घेऊन कर्ज देतात आणि नंतर वसुलीसाठी फौजदारी खटले दाखल करून कर्जदारांवर दबाव टाकतात.
अशा सावकारांना न्यायालयीन प्रक्रियेचा आधार देणे म्हणजे बेकायदेशीर व्यवसायाला अप्रत्यक्ष मान्यता देण्यासारखे आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
प्रकरणे सुरुवातीलाच फेटाळण्याचे निर्देश
न्यायमूर्ती मिथल आणि न्यायमूर्ती पांचोली यांच्या खंडपीठाने स्पष्टपणे सांगितले की, जर सावकाराने वैध परवाना सादर केला नाही किंवा व्यवहार कायदेशीर असल्याचे सिद्ध केले नाही, तर अशा तक्रारी प्राथमिक टप्प्यातच फेटाळल्या पाहिजेत. फौजदारी कायद्याचा वापर बेकायदेशीर कर्जवसुलीसाठी करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
पोलिस आणि प्रशासनाला सूचना
न्यायालयाने पोलिस आणि प्रशासनालाही स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, बेकायदेशीर सावकारी प्रकरणांमध्ये कोणतीही विलंब न करता तातडीने कारवाई करावी. यासाठी नवीन कायद्याची वाट पाहण्याची गरज नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
२०२४ मधील याचिकेचा संदर्भ
२०२४ मध्ये न्यायालयाने खाजगी सावकारीविरोधात स्वतःहून याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यावेळी केंद्र सरकारने प्रभावी कायदा आणण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर ही याचिका निकाली काढण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर अनेक राज्यांमध्ये बेकायदेशीर सावकारांविरोधातील कारवाई मंदावल्याचे समोर आले.
परवाना नसताना कर्ज देणे बेकायदेशीर
यावर स्पष्टीकरण देताना न्यायालयाने ठामपणे सांगितले की, अनेक राज्यांमध्ये अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांनुसार परवाना नसताना कर्ज देणे हे स्पष्टपणे बेकायदेशीर आहे.
