दिल्लीत विद्यार्थी आंदोलकांवर झालेल्या लाठीहल्ल्याच्या चौकशीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

NEET परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या निषेधार्थ दिल्लीतील जंतरमंतरवर आंदोलनाला बसलेल्या विद्यार्थ्यांनी 20 जुलैला संसदेवर मोर्चा काढला होता. यावेळी संसदेकडे जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर दिल्ली पोलिसांनी लाठीचार्ज केला.

या घटनेचे पडसाद देशभरात सर्वत्र उमटल्याचे पाहायला मिळाले. त्यानंतर दिल्ली पोलिसांवर झालेल्या आरोपांवर आणि विद्यार्थ्यांवर झालेल्या हल्ल्यांबाबत चौकशीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून घेण्यात आला आहे. संसदेवर काढलेल्या मोर्चादरम्यान पोलिसांकडून झालेल्या कारवाईची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन केली जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (18 ऑगस्ट) सांगितले. या समितीत निवृत्त न्यायाधीश, माजी सीबीआय संचालक आणि राज्याचे माजी पोलीस महासंचालक यांचा समावेश असेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

20 जुलैच्या मोर्चाचे व्हिडिओ फुटेज तपासणीसाठी समितीकडे सोपवण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. आंदोलक विद्यार्थ्यांवरील पोलीस कारवाईच्या आरोपांची ही समिती पडताळणी करेल. परंतु, दिल्ली पोलिसांनी आंदोलनादरम्यान बळाचा अतिवापर केल्याचा आरोप फेटाळून लावला आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, उच्च-स्तरीय समितीच्या अधिकृत स्थापनेचा आदेश बुधवारी (19 ऑगस्ट) जारी केला जाईल. समितीमध्ये कोणाचा समावेश करता येईल, याबद्दल संबंधित पक्षांकडून येणाऱ्या सूचनांचा न्यायालय आधी विचार करेल. 20 जुलैचे आंदोलन आणि इतर भागांत आपल्याला लक्ष्य करण्यात आल्याचा आरोप करणाऱ्या महिला आंदोलकांच्या तक्रारींचीही ही समिती तपासणी करेल. मोर्चादरम्यान झालेली हिंसा आणि पोलिसांची प्रतिक्रिया यासंबंधीचे व्हिडिओ फुटेज व सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग न्यायालय तपासेल, असेही सांगण्यात आले आहे.

तर, आजच्या या सुनावणीत खंडपीठाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्याकडे, ज्या एफआयआरमध्ये विद्यार्थी आंदोलकांना आरोपी म्हणून नाव देण्यात आले आहे आणि जे रद्द करायचे आहेत, त्यांचा तपशील मागितला. यावरून न्यायालय घटनेच्या कलम 142 अंतर्गत आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर करू शकते, असे संकेत दिले. तर, “विद्यार्थ्यांचे जीवन टांगणीला आहे. आपल्याला याचा विचार करावा लागेल. त्यांचे भविष्य अजून ठरलेले नाही. कलम 19 अन्वये त्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे,” असे माफी न मागता विद्यार्थी आंदोलकांवरील खटले रद्द करण्यास विरोध करणाऱ्या एका वकिलाला खंडपीठाने सांगितले.

यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी म्हटले की, पोलिसांनी 2800 हून अधिक समाजकंटकांची ओळख पटवली आहे, जे यापूर्वी गंभीर गुन्ह्यांमध्ये सामील होते आणि 20 जुलैच्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचारास जबाबदार होते. 3 ऑगस्ट रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, विद्यार्थी आंदोलकांना सोडण्याच्या आपल्या आदेशात ‘गुन्हेगारी पार्श्वभूमी’ हा शब्दप्रयोग केवळ गंभीर आणि घृणास्पद गुन्ह्यांमध्ये सामील असलेल्यांसाठीच वापरण्यात आला होता. न्यायालयाने म्हटले की, राज्य कायद्यानुसार उर्वरित विद्यार्थ्यांवरील एफआयआर बंद करू शकतात किंवा मागे घेऊ शकतात.

यावेळी दिल्ली पोलिसांनी न्यायालयात विद्यार्थ्यांवर बळाचा वापर का केला? याचेही कारण सांगितले. त्यांनी म्हटले की, आंदोलकांनी अनेक बॅरिकेड तोडल्यानंतर हिंसा सुरू केली. त्यानंतर आम्हाला बळाचा वापर करावा लागला. आमच्याकडे असे व्हिडिओ आहेत, ज्यात आंदोलकांच्या मोठ्या गटाने एकट्या पोलीस अधिकाऱ्यांना मारहाण केली. त्यांचे सुरक्षेची सर्व साधने हिरावून घेतली. त्यांना खेचत आणि फुटपाथवर ढकलत असल्याचं या व्हिडिओतून दिसून येत आहे, असं सांगतानाच या प्रतिज्ञापत्रात 2873 लोकांविरोधात हत्या, हत्येचा प्रयत्न, दरोडा, बलात्कार आणि पीओसीएओ आदी गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. दिल्ली आयुक्तांद्वारे स्थापन करण्यात आलेल्या एसआयटीद्वारे याची चौकशी केली जाणार आहे. पोलिसांनी बळाचा वापर केल्याच्या आरोपावर कोर्टा द्वारे स्थापन करण्यात आलेल्या समितीद्वारे चौकशी करण्यात येऊ शकते. दिल्ली पोलीस सर्व सहकार्य करण्यास तयार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.