बालसंगोपन संस्थांमध्ये राहणाऱ्या मुलांना भावनिक आणि सामाजिक आधार देण्यासाठी ‘मासूम’ प्रकल्प राबविण्यात येतो. येथील अनेक मुलांना त्याग, आघात, शोषण किंवा प्रतिकूल परिस्थितीमुळे मानसिक त्रासाचा सामना करावा लागतो.
अशा मुलांच्या भावनिक व मानसिक गरजा ओळखून त्यांना योग्य वेळी सहाय्य मिळावे, या उद्देशाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सहकार्याने ‘मासूम’ प्रकल्पाचा राज्यव्यापी विस्तार करण्यात आला आहे.
महिला व बाल विकास विभाग आणि आदित्य बिर्ला एज्युकेशन ट्रस्टच्या ‘ईमपॉवर’ उपक्रम यांच्यातील परस्पर सामंजस्य करारातून या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.
एप्रिल २०२४ ते मार्च २०२५ या कालावधीत प्रकल्पांतर्गत २० संस्थांमधील १,८६१ मुलांना लाभ मिळाला असून ५,००० हून अधिक समुपदेशन सत्रे घेण्यात आली आहेत. मानकीकृत मूल्यांकन साधनांच्या आधारे मुलांच्या भावनिक स्थैर्यात आणि सामाजिक वर्तनात लक्षणीय सुधारणा झाल्याचे दिसून आले आहे. तसेच पालक व पालक प्रतिनिधींनाही समुपदेशन देऊन कुटुंबीय नातेसंबंध मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
फेब्रुवारी २०२३ मध्ये सामंजस्य कराराद्वारे या प्रकल्पाची औपचारिक सुरुवात करण्यात आली. बालसंगोपन संस्थांमध्ये राहणाऱ्या अनेक मुलांना त्याग, आघात, शोषण किंवा प्रतिकूल परिस्थितीमुळे मानसिक त्रासाचा सामना करावा लागतो. अशा मुलांच्या भावनिक व मानसिक गरजा ओळखून त्यांना योग्य वेळी सहाय्य मिळावे, हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे.
प्रारंभी महाराष्ट्रातील मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर या जिल्ह्यांमध्ये मर्यादित स्वरूपात राबविण्यात आलेला हा प्रकल्प आता राज्य शासनाने निश्चित केलेल्या १२१ बालसंगोपन संस्थांपर्यंत विस्तारण्यात येत आहे. या संस्थांमध्ये दोन प्रमुख गटांतील मुले राहतात, एक म्हणजे संकटग्रस्त मुले, जसे अनाथ, मानव तस्करीतून मुक्त केलेली मुले किंवा कुटुंबाकडून काळजी घेणे शक्य नसलेली मुले; आणि दुसरा गट म्हणजे कायद्याच्या संघर्षात आलेली मुले, जी न्यायप्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत निरीक्षण गृहात ठेवली जातात.
‘मासूम’ प्रकल्पांतर्गत मुलांना ट्रॉमा-आधारित समुपदेशन आणि सातत्यपूर्ण मानसिक आधार दिला जातो. यामध्ये मानसशास्त्रीय चाचण्यांद्वारे मुलांची तपासणी करून आवश्यकतेनुसार प्रशिक्षित मानसोपचारतज्ज्ञांकडून समुपदेशन व थेरपी दिली जाते. काही प्रकरणांमध्ये सखोल निदान करून दीर्घकालीन उपचारांची आवश्यकता देखील ठरवली जाते.
या मुलांसाठी पारंपरिक समुपदेशन पद्धती नेहमी प्रभावी ठरत नसल्यामुळे ‘मासूम’ प्रकल्पात आर्ट-आधारित थेरपीचा वापर करण्यात येतो. या माध्यमातून मुले आपल्या भावना सहजपणे व्यक्त करू शकतात आणि त्यांच्या वर्तनात सकारात्मक बदल दिसून येतात. पुढील टप्प्यात काही संस्थांमध्ये ऑक्युपेशनल थेरपी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचीही योजना आहे.
प्रकल्पाचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे क्षमता विकास. बालकल्याण समिती सदस्य, जिल्हा बाल संरक्षण युनिट अधिकारी तसेच बालसंगोपन संस्थांतील कर्मचारी यांना मानसिक आरोग्य, संवाद कौशल्ये आणि समस्या ओळखण्याबाबत प्रशिक्षण दिले जाते. त्यामुळे मुलांसाठी अधिक सुरक्षित, संवेदनशील आणि समर्थ वातावरण निर्माण होण्यास मदत होते.
नवीन करारानुसार ‘मासूम’ प्रकल्पाचा विस्तार करताना अधीक्षक, बालकल्याण समिती आणि किशोर न्याय मंडळ यांच्याशी समन्वय साधून प्रत्येक मुलाला त्याच्या गरजेनुसार योग्य सेवा मिळेल याची काळजी घेतली जाणार आहे. प्रकल्पाच्या प्रगतीविषयी मासिक व तिमाही अहवाल महिला व बाल विकास विभागास सादर करण्यात येणार आहेत.
‘मासूम’ प्रकल्प हा सार्वजनिक-खासगी भागीदारीचा एक प्रभावी नमुना ठरत असून, केवळ मानसिक आघातावर मात करण्यापुरता मर्यादित न राहता मुलांमध्ये आत्मविश्वास, भावनिक सक्षमता आणि उज्ज्वल भविष्याची दृष्टी निर्माण करण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य करत आहे.
