लोकसभेत सादर केलेले महिला आरक्षण विधेयक दोन दिवसांच्या प्रचंड मोठ्या चर्चेनंतर नामंजूर झाले. महिला आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा आहे पण त्यामागे लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचनेचा छुपा अजेंडा असल्याने इंडिया आघाडीने या विधेयकाला विरोध दर्शवला.
घटना दुरुस्तीच्या बाजूने २९८ मतं पडली तर २३० मते विधेयकाच्या विरोधात पडली. एकूण ५२८ सदस्यांनी मतदान प्रक्रियेत सहभाग नोंदवला. अधोरेखित करण्यासारखी बाब म्हणजे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी तसेच इंडिया आघाडीतील काही खासदार मतदानावेळी गैरहजर राहिले. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यासाठी ६७ मतांची आवश्यकता होती. मात्र विरोधकांच्या ठाम भूमिकेमुळे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही.
संसदेच्या तीन दिवसांच्या विशेष अधिवेशनात नारीशक्ती वंदन विधेयकाबरोबर इतरही दोन विधेयके सादर करण्यात आली. २०२९ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी विधेयक आणल्याचे सत्ताधाऱ्यांनी सांगितले. मात्र या विधेयकाची अंमलबजावणी ही मतदारसंघ पुनर्रचनेशी जोडल्याने विरोधकांनी विधेयकाला विरोध दर्शवला.
दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता होती मात्र…
लोकसभेत कोणतेही घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असते. म्हणजेच विधेयक मंजूर करण्यासाठी सरकारला ३२६ मतांची आवश्यकता होती. परंतु दुरुस्तीच्या बाजूने २९८ मतं पडल्याने विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही.
विरोधकांचा नेमका आक्षेप काय होता?
सरकारने आणलेले विधेयक महिला आरक्षण विधेयक नाही. महिला आरक्षण विधेयक २०२३ मध्ये मंजूर झाले होते. या विधेयकाच्या माध्यमातून सत्ताधाऱ्यांकडून देशाचा निवडणूक नकाशा बदलण्याचा प्रयत्न आहे, असा गंभीर आरोप करून राहुल गांधी यांनी या विधेयकाला विरोध केला. तसेच महिला आरक्षण विधेयकाला लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचनेशी जोडल्याने विरोधकांनी विधेयकाला प्रखर विरोध दर्शवला.
सरकारचे स्पष्टीकरण काय होते?
विरोधक दक्षिण उत्तर असा भेद निर्माण करीत आहेत. परंतु उत्तर प्रदेश-बिहारचा जेवढा संसदेवर अधिकार असेल तेवढाच दक्षिणेच्या राज्यांचाही असेल किंबहुना छोट्याशा लक्षद्वीपचा असेल, असे स्पष्ट करीत केवळ महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आम्ही हे विधेयक आणल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले.
