केंद्रीय लोकसेवा आयोग अर्थात UPSC परीक्षेची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांची झोप उडवणारी बातमी समोर आली आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने ४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी नागरी सेवा परीक्षा (CSE) साठी अधिसूचना जारी केलीय.
यंदा परीक्षेत काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले असून, अर्ज भरताना साधी चूकही महागात पडू शकते. महत्त्वाचे म्हणजे या नव्या नियमानुसार, आयएएस अथवा आयएफएस असलेल्यांना पुन्हा परीक्षा देता येणार नाही. तसेच आयपीएसचे नियमही अधिक कठोर अन् स्पष्ट करण्यात आले आहेत. पाहूयात नेमके बदल काय करण्यात आलेत?
एखाद्या उमेदवाराची आयपीएससाठी निवड आधीच झाली असेल. तर तो उमेदवार सीएसई २०२६ पर्यंत आयपीएससाठी पात्र ठरणार नाही. त्याशिवाय सेवेत असणारे आयएएस आणि आयएफएस अधिकारी यापुढे या परीक्षेला बसण्यास अपात्र असतील. एखाद्या उमेदवाराची मुख्य परीक्षेपूर्वी या सेवांमध्ये नियुक्ती झाली तर त्याला मुख्य परीक्षेला बसण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. २०२५ किंवा त्यापूर्वी CSE मध्ये सेवेत रुजू झालेल्या उमेदवारांना २०२६ किंवा २०२७ मध्ये त्यांच्या उर्वरित प्रयत्नांचा फायदा घेण्यासाठी शेवटची संधी (राजीनामा न देता) दिली जाते.
यंदाच्या अर्ज प्रक्रियेत (Application Process) आयोगाने उमेदवारांच्या फोटोबाबत कडक नियम लागू केलेत. फोटो कसा असावा आणि अर्जात दुरुस्ती कशी करावी, यासाठी नवीन नियमावली देण्यात आली. यामुळे विद्यार्थ्यांनी फॉर्म भरण्यापूर्वी हे बदल नीट समजून घेणे गरजेचे आहे. एआय-आधारित फेशियल रेकग्निशन आणि आधार पडताळणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. त्यासाठी उमेदवारांना पोर्टलवर नोंदणी करावी लागेल. ही प्रक्रिया पूर्णपणे आधारशी जोडली जाणार आहे.
महत्त्वाचं म्हणजे, IAS साठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांकडे देशातील मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून कोणत्याही विषयात पदवी असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. भारतीय वन सेवा (IFS) उमेदवारांकडे पशुसंवर्धन, पशुवैद्यकीय विज्ञान, वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र, भूगर्भशास्त्र, गणित, भौतिकशास्त्र, सांख्यिकी, प्राणीशास्त्र आणि कृषी यासारख्या विषयांमध्ये पदवी असणे आवश्यक आहे.
