‘आणीबाणी म्हणजे भारतीय लोकशाहीची निर्दय गळचेपी’; पंतप्रधान मोदींचा काँग्रेसवर अप्रत्यक्ष हल्ला

आणीबाणी हा संविधानावरील थेट हल्ला होता, असे पंतप्रधान मोदींचे मत
25 जून ‘संविधान हत्या दिन’ म्हणून पाळण्यामागील मोदींनी स्पष्ट केली भूमिका
लोकशाही, संविधान आणि नागरिकांच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी कटिबद्ध राहण्याचे आवाहन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 1975 मध्ये लागू करण्यात आलेल्या आणीबाणीचा उल्लेख भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील सर्वात काळ्या अध्यायांपैकी एक म्हणून केला. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटले की, आणीबाणी हा भारतीय संविधानावरील थेट हल्ला होता. या काळात नागरी स्वातंत्र्ये स्थगित करण्यात आली, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर निर्बंध आले आणि लोकशाही संस्थांवर गंभीर प्रहार करण्यात आला.

पंतप्रधानांनी आणीबाणीच्या काळात लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण करण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या सर्व व्यक्तींना आदरांजली अर्पण केली. त्यांनी म्हटले की, त्या काळात हजारो नागरिकांनी दडपशाहीविरोधात आवाज उठवत संविधानाच्या आदर्शांचे रक्षण करण्यासाठी धैर्य दाखवले. त्यांच्या संघर्षामुळेच भारतातील लोकशाही अधिक मजबूत बनली.

संविधान हे 140 कोटी भारतीयांच्या आकांक्षांचे प्रतीक

मोदी म्हणाले की, संविधान हे केवळ एक दस्तऐवज नसून 140 कोटी भारतीयांच्या हक्कांचे, कर्तव्यांचे आणि स्वप्नांचे प्रतीक आहे. न्याय, स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुभाव या मूल्यांवर आधारित भारत घडविण्याची आपली सामूहिक जबाबदारी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

नेमकं काय पीम्हणाले पंतप्रधान मोदी ?

आपल्याअधिकृत ‘X’ अकाऊंटवरूनपोस्टकरतपंतप्रधानम्हणाले, ‘आज आपण अशा सर्व व्यक्तींना आदरांजली अर्पण करत आहोत ज्यांनी भारताच्या इतिहासातील एका अत्यंत काळ्या अध्यायात – म्हणजेच ‘आणीबाणी’च्या काळात – लोकशाही मूल्यांचे खंबीरपणे रक्षण केले. आणीबाणी हा आपल्या संविधानावर झालेला थेट आघात होता. या काळात नागरी स्वातंत्र्ये स्थगित करण्यात आली, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधने घालण्यात आली, तसेच राजकीय नेते, पत्रकार आणि समाजसेवक यांना अटक करण्यात आली; इतकेच नव्हे तर आपल्या लोकशाहीचा आधारस्तंभ असलेल्या संस्थांवरही प्रहार करण्यात आला.’

तेपुढेम्हणाले, ‘या काळात असंख्य नागरिकांनी दाखवलेले असाधारण धैर्यही दिसून आले; ज्यांनी गप्प राहण्यास नकार दिला आणि आपल्या संविधानातील आदर्शांची जोपासना केली. आपल्या सर्वांसाठी, आपले संविधान हे १४० कोटी भारतीयांच्या आकांक्षा, अधिकार आणि कर्तव्यांचे प्रतीक आहे. घटनात्मक मूल्यांचे रक्षण करण्याच्या आपल्या सामूहिक कटिबद्धतेचा आपण पुनरुच्चार करतो. संविधानाच्या भावनेने प्रेरित होऊन, आपण असा भारत घडवू जो न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता यांच्यासाठी सदैव कटिबद्ध राहील.’

आणीबाणीच्या काळातील वादग्रस्त निर्णय

केंद्र सरकारने 25 जून हा दिवस ‘संविधान हत्या दिन’ म्हणून घोषित केला आहे. 25 जून 1975 रोजी तत्कालीन सरकारने देशात आणीबाणी लागू केली होती. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, त्या काळात सत्तेचा गैरवापर झाला आणि सामान्य नागरिकांना अन्याय व दडपशाहीचा सामना करावा लागला.

आणीबाणीच्या कालावधीत प्रसारमाध्यमांवर कठोर निर्बंध लादण्यात आले. अनेक राजकीय नेते, पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली. तसेच न्यायालयीन पुनरावलोकनाची ताकद कमी करणाऱ्या घटनादुरुस्त्या मंजूर करण्यात आल्या. सक्तीच्या नसबंदी मोहिमेसारखे निर्णयही मोठ्या वादाचे कारण ठरले.

25 जून 1975 ते 21 मार्च 1977 या कालावधीत देशात आणीबाणी लागू होती. त्यानंतर झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये मोठे राजकीय बदल घडून आले आणि मार्च 1977 मध्ये आणीबाणी अधिकृतपणे संपुष्टात आली. भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील हा कालखंड आजही सर्वाधिक चर्चिला जाणारा आणि वादग्रस्त मानला जातो.