राज्यातील रेशन कार्ड व्यवस्थेत मोठा बदल होणार असून, आयकर भरणारे, जास्त उत्पन्न असलेले तसेच विविध कंपन्यांमध्ये संचालक म्हणून कार्यरत असलेल्या व्यक्तींना आता रेशनवरील धान्याचा लाभ मिळणार नाही.
केंद्र सरकारकडून अशा लाभार्थ्यांची यादी जिल्हा पुरवठा विभागाला पाठवण्यात आली असून त्यावर आधारित मोठ्या प्रमाणावर पडताळणी सुरू झाली आहे.
‘मिशन सुधार’ मोहिमेअंतर्गत मोठी कारवाई
रेशन कार्डमधील अपात्र लाभार्थ्यांना वगळण्यासाठी ‘मिशन सुधार’ ही मोहीम राज्यभर राबवली जात आहे. या मोहिमेअंतर्गत केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या निकषांनुसार अपात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्यात आली आहे. ही यादी जिल्हा प्रशासनाकडे पाठवण्यात आली असून तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांच्या माध्यमातून प्रत्येक प्रकरणाची तपासणी केली जात आहे.
ही कारवाई पुरवठा विभागाच्या दृष्टीने आतापर्यंतची सर्वांत मोठी मोहीम मानली जात आहे. यामुळे रेशन कार्डमधील गैरव्यवहार रोखण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
कोण ठरणार अपात्र?
नवीन नियमांनुसार काही विशिष्ट गटातील लोकांना रेशनवरील सवलतीचे धान्य मिळणार नाही. यामध्ये ठरलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेले, नियमित आयकर भरणारे आणि कंपन्यांमध्ये संचालक पदावर कार्यरत असलेले व्यक्ती यांचा समावेश आहे.
अशा लाभार्थ्यांची शिधापत्रिका रद्द केली जाणार नाही; मात्र त्यांना ‘नॉन प्रायोरिटी हाऊसहोल्ड’ (NPH) गटात वर्ग करण्यात येईल. यामुळे त्यांना सवलतीच्या दरात मिळणारे धान्य बंद केले जाईल.
पडताळणीची प्रक्रिया वेगात
केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या यादीनुसार संबंधित रेशन कार्डांची सखोल पडताळणी केली जात आहे. तलाठी आणि मंडळ अधिकारी घरभेटी, उत्पन्नाची माहिती आणि इतर कागदपत्रांची तपासणी करून अंतिम निर्णय घेत आहेत.
या प्रक्रियेत अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांचे नाव प्राधान्य गटातून काढून त्यांना NPH किंवा पांढऱ्या रेशन कार्डमध्ये वर्ग करण्यात येत आहे. त्यामुळे त्यांच्या शिधापत्रिकेवर मिळणारे अनुदानित धान्य थांबवले जाईल.
गरजूंना मिळणार दिलासा
प्रत्येक जिल्ह्यासाठी सरकारकडून ठराविक धान्याचा कोटा दिला जातो. मात्र, सध्या अनेक उच्च उत्पन्न गटातील लोकही कमी उत्पन्न दाखवून रेशनचा लाभ घेत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने गरजू असलेल्या कुटुंबांना पुरेसा लाभ मिळत नाही.
या नव्या कारवाईमुळे अपात्र लाभार्थ्यांना वगळून खऱ्या गरजूंना अधिक प्रमाणात धान्य उपलब्ध होईल. अंत्योदय आणि प्राधान्य गटातील खऱ्या लाभार्थ्यांना याचा थेट फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
शासनाचा पारदर्शकतेवर भर
रेशन कार्ड व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी सरकारने ही मोहीम हाती घेतली आहे. डिजिटल यंत्रणा, पडताळणी प्रक्रिया आणि स्पष्ट निकष यामुळे भविष्यात अशा गैरव्यवहारांना प्रतिबंध होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
