दहा लाख टन कांदा खरेदीची केंद्राकडे मागणी, सकारात्मक निर्णयाची मुख्यमंत्री फडणवीसांना अपेक्षा

शेतकऱ्यांना ५० पैसे किलो दराने कांदा विकण्याची वेळ आली आहे. यामुळे राज्यभरातून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांकडून संताप व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर कांदा खरेदी प्रश्नी बुधवारी (दि.२७ मे) दिल्लीत केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा आणि केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्यासोबत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या महत्त्वाचा मागण्या मान्य करण्यात आल्या. त्यात महत्त्वाचा म्हणजे नाफेड आणि ‘एनसीसीएफ’ यांच्याकडून कांदा खरेदी ही बाजारातून झाली पाहिजे. ही खरेदी व्यापाऱ्यांकडून नाही तर शेतकऱ्यांकडून केली पाहिजे, अशी मागणी करण्यात आली. त्यावर सहमती दर्शवण्यात आली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

कांद्याच्या निर्यातीवर कोणतीही बंदी नाही. ती घालण्यात येणार नाही. कुठल्याही निर्यातीवर सरचार्ज लावण्यात येणार नाही, असेही आश्वासन देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

या बैठकीला मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार, मंत्री गिरीश महाजन, छगन भुजबळ उपस्थित होते. कांद्याची दोन लाख टनांऐवजी दहा लाख टन खरेदी नाफेड आणि ‘एनसीसीएफ’ने करावी. त्यावर सकारात्मक निर्णय होईल, अशी आम्हाला अपेक्षा असल्याचे फडणवीस म्हणाले.

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत व्हावी आणि कांद्याचे भाव स्थिर राहावेत यासाठी उपाययोजना सूचवल्या आहेत. त्यावर त्यांनी सकारात्मक दर्शवली आहे. विशेषतः कांद्याचे जे आपल्याकडे बियाणे आहे; ते मोठ्या प्रमाणात निर्यात होत आहे. यामुळे कांद्याला मार्केट मिळत नाही. यामुळे त्याच्यावर मोठ्या प्रमाणात निर्यात सरचार्ज लावला पाहिजे, ही मागणीही मान्य करण्यात आली आहे.

कांदा साठवणूक असेल किंवा इतर गोष्टींच्या संदर्भात ज्या काही मागण्या करण्यात आल्या; त्या त्यांनी मान्य केल्या. कांद्याचा खरेदी भाव वाढवून प्रति किलो १५ रुपये ८० पैसे केलेला आहे. तो अजून कसा वाढवता येईल. यासंदर्भातदेखील मागणी करण्यात आली आहे. कांद्याच्या खरेदीबाबत ज्या अडचणी होत्या. ज्यामध्ये विशेषतः शेतकऱ्यांची मागणी असते की ग्रेडिंगमध्ये माल निकृष्ट दर्जाचा दाखवून खरेदी नाकारली जाते. यासंदर्भात शिवराज सिंह चौहान यांनी सांगितले की यंत्र सामुग्रीच्या माध्यमातून ग्रेडिंग करु. यामुळे जे ग्रेडर्स आहेत किंवा अशापद्धतीने नाफेड किंवा ‘एनसीसीएफ’कडून जाणीवपूर्वक माल निकृष्ट दर्जाचा असल्याचे सांगून नाकारला जातो. त्याच्यावर नियंत्रण येईल आणि शेतकऱ्याला उचित असा न्याय मिळेल. या दोन्ही मुद्यावर सकारात्मक चर्चा झाल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

आंब्याच्या विम्यासंदर्भात बैठक घेणार

आंब्याच्या संदर्भात विमा कंपन्यांनी ज्या काही अटी घातल्या आहेत. त्यात बदल केला तर मोठ्या प्रमाणात आंबा उत्पादक शेतकऱ्याला मदत मिळू शकते, हे आम्ही केंद्र सरकारच्या नजरेस आणून दिले आहे. त्यावर विमा कंपनीची बैठक घेऊन मार्ग काढण्याचे त्यांनी आश्वासन दिले आहे. आंबा उत्पादक शेतकऱ्याला योग्य न्याय देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. याप्रश्नी मंत्री चौहान यांना निवेदन दिल्याचे ते म्हणाले.