डिजिटल व्यवहारांना मिळणार पूर्ण कायदेशीर मान्यता; अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत सादर करणार नवीन विधेयक

भारतीय न्यायव्यवस्था आणि बँकिंग क्षेत्रातील डिजिटल क्रांती लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. न्यायालयांमध्ये बँकिंग नोंदी पुरावा म्हणून सादर करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या तब्बल १२५ वर्षे जुन्या ‘बँकर्स बुक्स एव्हिडन्स ॲक्ट, १८९१’ या कायद्याला रद्द करून त्याऐवजी नवीन विधेयक संसदेत मांडले जाणार आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हे नवीन सुधारित विधेयक संसदेत सादर करणार आहेत.

कायद्यात बदलाची गरज का?

इंग्रजकालीन १८९१ चा मूळ कायदा हा मुख्यत्वे कागदी नोंदी, खातेवही आणि प्रत्यक्ष पुस्तकांवर आधारित होता. त्या काळात बँकिंगमधील नोंदी न्यायालयात सिद्ध करण्यासाठी प्रमाणित प्रती सादर करण्याची तरतूद होती. मात्र, गेल्या काही दशकांत बँकिंग क्षेत्राचे पूर्णपणे डिजिटायझेशन झाले असून आता कोअर बँकिंग, डिजिटल व्यवहार, इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट आणि क्लाउड डेटाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे.

जुन्या कायद्यात इलेक्ट्रॉनिक किंवा डिजिटल नोंदींबाबत सुस्पष्टता नसल्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेत कायदेशीर अडचणी निर्माण होत होत्या. हीच तफावत दूर करण्यासाठी आणि कायदेविषयक चौकट आधुनिक तंत्रज्ञानाशी सुसंगत करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

नवीन विधेयकातील संभाव्य वैशिष्ट्ये:

डिजिटल नोंदींना अधिकृत मान्यता: संगणक, मोबाईल ॲप्स, ऑनलाइन व्यवहार (Logs), ई-मेल आणि क्लाउड सिस्टीममध्ये असलेल्या डिजिटल नोंदींना न्यायालयात वैध पुरावा म्हणून मान्यता दिली जाईल.
प्रमाणित डिजिटल प्रती : डिजिटल किंवा स्कॅन केलेल्या कागदपत्रांचे प्रमाणीकरण (Certify) करण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि स्पष्ट केली जाईल.

न्यायालयीन प्रक्रियेला गती: बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना किंवा अधिकाऱ्यांना मूळ कागदपत्रांसह न्यायालयात उपस्थित राहण्याची अट शिथिल होऊन कायदेशीर कामकाज जलद गतीने होण्यास मदत होईल.
आर्थिक गुन्हे व सायबर फ्रॉड: आर्थिक गैरव्यवहार आणि सायबर गुन्ह्यांशी संबंधित खटल्यांमध्ये डिजिटल पुरावे सहज ग्राह्य धरले गेल्यामुळे गुन्हेगारांवर वेगाने कारवाई करणे शक्य होईल.

केंद्र सरकारचे हे पाऊल देशातील व्यावसायिक विवाद निपटारा अधिक पारदर्शक आणि वेगवान करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.

महत्त्वाच्या तारखा आणि ऐतिहासिक संदर्भ

१३ मार्च १८९१: ‘बँकर्स बुक्स एव्हिडन्स ॲक्ट, १८९१’ ब्रिटीश काळात ब्रिटिश इंडियाच्या इम्पेरिकल लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिलद्वारे संमत करण्यात आला.
१ एप्रिल १८९२: हा जुना कायदा संपूर्ण देशात लागू करण्यात आला होता.
वर्ष २०००: ‘माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २०००’ च्या माध्यमातून जुन्या कायद्यात कॉम्प्युटर डेटा व इलेक्ट्रॉनिक नोंदींबाबत काही तात्पुरत्या सुधारणा समाविष्ट केल्या गेल्या होत्या.
६ फेब्रुवारी २००३: इलेक्ट्रॉनिक डेटा, मायक्रोफिल्म आणि डेटा स्टोरेजशी संबंधित नियम स्पष्ट करण्यासाठी कायद्यातील कलम २ आणि २-ए मध्ये सुधारणा लागू करण्यात आल्या.