फुगीर अंदाजपत्रकांवर लगाम आणणार; सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत विकास कामांची अंदाजपत्रक बनवण्याच्या पालकमंत्री यांच्या सूचना

जिल्ह्यात दरवर्षी किमान २५० कोटी रुपयांची विकास कामे नगरपरिषद, नगरपंचायत यांच्यामार्फत होत असून या विकास कामांची फुगीर अंदाजपत्रक महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अथवा खाजगी मान्यताप्राप्त संस्थांकडून करून घेत असल्याकडे पत्रकारांनी लक्ष वेधल्यानंतर यापुढे जिल्ह्यातील विकास कामांचे अंदाजपत्रक सार्वजनिक बांधकाम विभागात मार्फत काढण्यासंदर्भात सूचना जिल्हा प्रशासनाला देणार असल्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी प्रतिपादन केले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या १२ वर्षाच्या कारकिर्द दरम्यान झालेल्या विकास कामांविषयी माहिती देण्यासाठी पालघर येथे पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. यावेळी पालकमंत्री यांनी उपस्थितांना नरेंद्र मोदी यांच्या कारकीर्दीतील झालेल्या उल्लेखनीय कामांची माहिती दिली. त्यांच्यासोबत खासदार डॉ. हेमंत सवरा तसेच भाजपा पदाधिकार उपस्थित होते.

पालघर जिल्हा नियोजन समितीमार्फत ८६० कोटी रुपयांची कामे होत असून इतर विभागांकडून मिळणाऱ्या निधीच्या अनुषंगाने जिल्ह्यात दरवर्षी किमान ११०० कोटी रुपयांची कामे होत असतात. त्यापैकी २५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक काम ही नगरपरिषद, नगरपंचायत व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत केली जात असून या कामांचे अंदाजपत्रक सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कडून करून घेण्याऐवजी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण किंवा अन्य मान्यता प्राप्त खाजगी संस्थांमार्फत केले जात असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले. अनेक विकास कामांच्या अंदाजपत्रकात विविध इतर बाबी समाविष्ट करून अंदाजपत्रक मोठ्या प्रमाणात वाढवून मंजूर केले जात असल्याकडे पत्रकारांनी लक्षवेधी. आगामी काळात होणाऱ्या विकास कामांचे अंदाजपत्रक सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करून घेण्याबाबत सक्ती करण्याची गरज करण्यात येईल असे पालकमंत्री यांनी आश्वासित केले.

जिल्ह्यातील मूलभूत सुविधांचा स्तर उंचावण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन करत राष्ट्रीय प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या स्थानीय व अंतर्गत रस्त्यांच्या दुरुस्ती संदर्भात सूचना काढण्यात येतील असे त्यांनी सांगितले. निवडणूक आचारसंहिता असल्यामुळे काही कामांना विलंब झाल्याचे पहिले मान्य केले. मुंबई – बडोदा द्रुतगती महामार्ग तसेच पालघर – त्र्यंबकेश्वर – घोटी – सिन्नर या महामार्गाचे काम लवकरचपूर्ण करण्याच्या दृष्टीने आपण केंद्रीय दळणवळण मंत्री यांच्याशी पाठपुरवठा केल्याचे पालकमंत्री यांनी सांगितले.

जिल्ह्यात राष्ट्रीय महत्त्वाचे प्रकल्प व विशेषत: व्यापारी बंदरे उभारली जात असताना स्थानिकांना त्यामध्ये नोकऱ्या मिळणे तसेच परिसरातील शैक्षणिक, आरोग्य सेवा, सुविधांचा स्तर उंचावण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी नमूद केले. सफाळे येथील ओमटेक्स क्रिकेट प्रशिक्षण केंद्रामध्ये स्थानिक होतकरू खेळाडूंना प्रकल्प उभारणाऱ्या उद्योजकांच्या आर्थिक पाठबळातून प्रशिक्षण देण्याची सुविधा सुरू करण्याचे देखील आपण सूचित केल्याचे गणेश नाईक यांनी सांगितले.

जलजीवन मिशन अंतर्गत सुरू असलेल्या कामांमध्ये अनेक ठिकाणी त्रुटी असल्याचे पालकमंत्री यांनी मान्य केले. या त्रुटी दूर करण्यासाठी योजना आखण्यात आली असून संबंधित दोषी अधिकारी व ठेकेदार यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याचे प्रशासनाला सूचना दिल्याची त्यांनी माहिती दिली. पालघर जिल्ह्यांमधील धरणातील पाणी लगतच्या शहरांमध्ये दिले जात असताना तसेच नवनवीन प्रकल्पांसाठी धरणामधील पाणी आरक्षित केले जात असताना जिल्ह्यातील सिंचन क्षेत्रामध्ये घट झाल्याकडे पत्रकारांनी लक्ष वेधले. जिल्ह्यात विकसित होणाऱ्या भागाकडे तसेच सिंचनासाठी पुरेशा प्रमाणात पाण्याचे आरक्षण ठेवले जाईल याकडे खासदार व आमदार यांच्या प्रयत्नाने लक्ष देण्यात येईल असे त्यांनी आश्वासन दिले. शिवाय जिल्ह्यातील कोणत्याही भागाला पाण्याचा तुटवडा भासणार नाही यासाठी नवीन धरणे उभारण्या साठी प्रस्ताव शासनाकडे विचाराधीन असल्याचे सांगितले.

पालघर जिल्ह्यात मुरबे – सातपाटी, बाहडोली – दहिसर तसेच दातीवरे – महारंभळपाडा (विरार) दरम्यान खाडीवर पूल उभारण्यासाठी १५०० कोटी रुपये मंजूर झाल्याचे निवडणूक काळात घोषणा करण्यात आली होती. या संदर्भात पुढे काहीही प्रगती झाल्या नसल्याकडे पत्रकारांनी लक्षविण्‍यानंतर गणेश नाईक यांनी या प्रकरणात पाठपुरावा करू असे सांगितले.

जिल्ह्याचा विकास साधण्यासाठी जिल्हा प्रशासन राज्य प्रशासन तसेच केंद्र सरकारच्या मदतीने प्रयत्न सुरू असून विकसनशील भारताची विकसित देशाकडे होणाऱ्या वाटचालीस पालघरची योगदान महत्वपूर्ण राहील असे खासदार डॉ. हेमंत सवरा यांनी याप्रसंगी नमूद केले.

स्वतंत्र बैठकीचे आयोजन करणार

राष्ट्रीय प्रकल्पांसाठी गौण खनिज वाहतूक करणाऱ्या अवजड वाहनांकडून क्षमतेपेक्षा अधिक वाहतूक करणे, आवश्यक अच्छादन न करता वाहतूक करणे व बेदरकारपणे गाड्या चालवण्याचे प्रकार घडत असून त्याकडे पोलीस व परिवहन विभाग कारवाई करण्यासाठी एकमेकांकडे बोटे दाखवत असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले. राष्ट्रीय महामार्गावर अनेक ठिकाणी सेवा रस्त्यांची आवश्यकता असून ही कामे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित राहिल्याचे देखील सांगण्यात आले. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शिक्षण, आरोग्य विभागाशी निगडित अनेक समस्या असल्याकडे लक्ष वेधल्यानंतर सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांची पत्रकार समवेत थेट संवाद कार्यक्रम आयोजन करून त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचे उत्तर देण्यासाठी जुलै महिन्याच्या अखेरीस बैठकीच्या आयोजन करण्याचे पालकमंत्री यांनी आश्वासन दिले.

महामार्ग पोलिसांच्या वसुली कार्यक्रमावर लावणार चाप

महामार्ग पोलिसांकडून ठराविक अंतरावर पहारा देऊन वाहतूक कोंडी तसेच इतर वाहतुकीची समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक असताना तलासरी आरटीओ नाका, महामार्ग टोल नाका व काही विशिष्ट ठिकाणी एकत्रित उभा राहून वाहन चालकांना कागदपत्र तपासणी करून दंड वसुली अथवा पैसे उकळण्याचे काम सुरू असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले. अशा सर्व ठिकाणी सीसीटीव्ही बसून त्याचे चित्रीकरण पोलीस अधीक्षक कार्यालय उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात पालकमंत्री यांनी आश्वासन दिले.