Uniform Civil Code लागू करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार सज्ज

समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code) लागू करण्याच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्र सरकारने मोठी हालचाल सुरू केली आहे. उत्तराखंड आणि इतर भाजपशासित राज्यांच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही UCC लागू करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे गृहराज्यमंत्री आणि शिवसेना नेते योगेश कदम (Yogesh Kadam) यांनी दिली आहे.

केंद्रातील मोदी सरकारच्या (Central Government) काळात समान नागरी कायदा हा देशभरात चर्चेचा विषय ठरला आहे. या कायद्याची संकल्पना स्वातंत्र्याच्या सुरुवातीपासूनच चर्चेत असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे. आता महाराष्ट्रातही (Maharashtra) या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

योगेश कदम यांनी सांगितले की, “UCC कायद्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सूचना दिल्या आहेत. आपले सरकार हा कायदा लागू करण्यासाठी १०० टक्के प्रयत्नशील आहे. निवृत्त न्यायाधीशांच्या माध्यमातून कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात येईल.” तसेच समान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर बहुविवाह पद्धतीसह विविध मुद्द्यांचा त्यामध्ये समावेश केला जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

यापूर्वी शिवसेना नेत्या नीलम गोऱ्हे (Neelam Gorhe) यांनीही एका कार्यक्रमात समान नागरी कायद्याबाबत संकेत दिले होते. त्यानंतर महाराष्ट्रात UCC लागू होण्याच्या चर्चांना वेग आला होता. आता गृहराज्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यानंतर या प्रक्रियेला अधिकृत गती मिळाल्याचे मानले जात आहे.

‘या’ वरून तलाक देता येणार नाही

समान नागरी कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना योगेश कदम यांनी तलाकच्या प्रकरणांवरही भाष्य केले. नाशिकमध्ये एका महिलेने केलेल्या तक्रारीचा उल्लेख करत त्यांनी सांगितले की, फोन किंवा ई-मेलच्या माध्यमातून तलाक देण्यास मान्यता दिली जाणार नाही. “राज्यात अशा प्रकारच्या तक्रारींकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जाईल. कोणत्याही महिलेवर अन्याय होणार नाही,” असे योगेश कदम यांनी स्पष्ट केले.

उत्तराखंडमध्ये देशातील पहिला UCC लागू

समान नागरी कायदा लागू करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या नेतृत्वाखाली 27 जानेवारी 2025 रोजी उत्तराखंडमध्ये UCC लागू करण्यात आला.

यापूर्वी 7 फेब्रुवारी 2024 रोजी उत्तराखंड विधानसभेने समान नागरी कायदा विधेयक मंजूर केले होते. त्यानंतर समितीच्या अहवालाच्या आधारे या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आली.

उत्तराखंडनंतर आता इतर भाजपशासित राज्यांमध्येही समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी हालचाली सुरू असल्याचे चित्र आहे. महाराष्ट्रातील समिती काय शिफारसी करते आणि राज्यात UCC प्रत्यक्षात कधी लागू होणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे.