लोकाभिमुख प्रशासक

पालघर-योगेश चांदेकर

पालघर- मनोज रानडे हे आधुनिक, अभ्यासू आणि संवेदनशील प्रशासक म्हणून ओळखले जातात. कृषी विषयातील शैक्षणिक पार्श्वभूमी, ग्रामीण विकासाची जाण, लोकाभिमुख दृष्टी आणि प्रभावी नेतृत्व या गुणांच्या बळावर त्यांनी पालघर जिल्ह्यात विकासाची नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्रशासनातील पारदर्शकता, योजनांची गुणवत्तापूर्ण अंमलबजावणी, आरोग्य, शिक्षण आणि पाणीपुरवठा या मूलभूत क्षेत्रांवर दिलेले प्राधान्य आणि लोकसहभागावर आधारित विकासदृष्टी यांमुळे ते एक कर्तव्यदक्ष आणि दूरदृष्टी असलेले अधिकारी म्हणून ओळखले जात आहेत. भविष्यातही त्यांच्या कार्यातून पालघर जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला नवी गती मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय सेवेत काही अधिकारी आपल्या कार्यपद्धतीमुळे आणि विकासाभिमुख दृष्टिकोनामुळे वेगळी ओळख निर्माण करतात. अशाच अधिकाऱ्यांमध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी मनोज रानडे यांचे नाव आदराने घेतले जाते. सध्या ते पालघर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) म्हणून कार्यरत असून ग्रामीण विकास, शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा आणि लोकाभिमुख प्रशासन या क्षेत्रांत प्रभावी काम करण्यासाठी ते ओळखले जातात. प्रशासन हे केवळ कागदोपत्री काम नसून ते थेट जनतेच्या जीवनमानाशी जोडलेले आहे, या विचाराने त्यांनी आपल्या कामाची दिशा निश्चित केली आहे. रानडे हे महाराष्ट्र कॅडरचे २०१४ बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत. त्यांनी कृषी विषयात एम.एस्सी. पदवी प्राप्त केली असून त्यांची शैक्षणिक पार्श्वभूमी ग्रामीण विकासाशी निगडित आहे. कृषी आणि ग्रामीण समाजजीवनाची जाण असल्यामुळे शेतकरी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि गावपातळीवरील समस्या यांचा अभ्यास करून त्यांनी प्रशासकीय निर्णय घेतले आहेत. प्रशासकीय कारकिर्दीत त्यांनी विविध जबाबदाऱ्या यशस्वीपणे सांभाळल्या. मुंबई येथे नगर प्रशासन संचालनालयात संचालक म्हणून काम करताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यानंतर मार्च २०२५ मध्ये त्यांची पालघर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी नियुक्ती झाली. ही जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर त्यांनी जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले. पालघर हा महाराष्ट्रातील आदिवासीबहुल आणि भौगोलिकदृष्ट्या वैशिष्ट्यपूर्ण जिल्हा आहे. समुद्रकिनारा, डोंगराळ भाग आणि दुर्गम गावे अशी विविधता असलेल्या या जिल्ह्यात शिक्षण, आरोग्य, पोषण, पाणीपुरवठा आणि रोजगार यांसारखी अनेक आव्हाने आहेत. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन त्यांनी प्रशासनाच्या प्रत्येक विभागात समन्वय वाढवण्यावर भर दिला. मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर पत्रकार परिषदेत त्यांनी स्पष्ट केले होते, की शासनाच्या योजनांचा लाभ लोकांपर्यंत पोहोचवणे हे महत्त्वाचे आहेच; मात्र त्या योजनांचा दर्जाही उंचावला पाहिजे. फक्त निधी खर्च करणे हे उद्दिष्ट नसून त्या कामाचा नागरिकांना प्रत्यक्ष फायदा झाला पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका होती. हा दृष्टिकोन त्यांच्या प्रशासनशैलीचे वैशिष्ट्य मानला जातो.
‘जलजीवन मिशन’ हा त्यांच्या प्राधान्यक्रमातील महत्त्वाचा विषय ठरला. ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरापर्यंत चांगले पिण्याचे पाणी पोहोचावे, यासाठी सुरू असलेल्या कामांची गुणवत्ता तपासण्यावर त्यांनी भर दिला. ज्या ठिकाणी पाण्याचे स्रोत अपुरे किंवा अनुपयुक्त आढळतील, तेथे नवीन स्रोत निवडून आवश्यक मंजुरी देण्याची तयारीही त्यांनी दर्शवली. पाणीपुरवठा ही केवळ योजना नसून नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित मूलभूत हक्क आहे, असे त्यांचे मत आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंमलबजावणीमध्येही त्यांनी विशेष लक्ष घातले. मंजूर झालेली घरे वेळेत पूर्ण व्हावीत, लाभार्थींना निधी योग्य टप्प्यावर मिळावा आणि मनरेगा योजनेची सांगड घालून ग्रामीण रोजगारालाही चालना मिळावी, यासाठी त्यांनी प्रशासनाला स्पष्ट दिशा दिली. योजनांची अंमलबजावणी करताना पारदर्शकता आणि वेळेचे नियोजन यावर त्यांनी भर दिला. पालघर जिल्ह्यापुढील सर्वात मोठ्या सामाजिक समस्यांपैकी एक म्हणजे कुपोषण. अनेक वर्षांपासून ही समस्या कायम असल्यामुळे त्यांनी आरोग्य, महिला व बालविकास, शिक्षण आणि पाणीपुरवठा विभाग यांचा समन्वय साधून काम करण्याचे धोरण स्वीकारले. कर्मचारी वर्गावर केवळ नियंत्रण ठेवण्याऐवजी त्यांना प्रेरित करून काम करून घेण्याची त्यांची शैली अनेकांना सकारात्मक वाटते. शिक्षण क्षेत्रातही त्यांनी गुणवत्तेला प्राधान्य दिले. ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये केवळ इमारती उभारणे पुरेसे नसून विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळणे आवश्यक आहे, असा त्यांचा आग्रह आहे. शिक्षक, शिक्षणाधिकारी आणि ग्रामपंचायती यांच्यात समन्वय वाढवून शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यावर त्यांनी भर दिला. प्रशासनातील पारदर्शकता हा त्यांच्या कार्यशैलीचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू आहे. विविध कामांमध्ये गुणवत्तेची तडजोड होऊ नये, निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता राहावी आणि विकासकामांवर प्रभावी देखरेख असावी, यासाठी त्यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या. लोकांच्या पैशातून होणाऱ्या प्रत्येक कामाचा दर्जा उत्तम असणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचे ते सातत्याने सांगतात.
रानडे यांचा विश्वास लोकसहभागावर आहे. गावाचा विकास केवळ प्रशासन करू शकत नाही, तर त्यासाठी ग्रामपंचायत, स्वयंसेवी संस्था, महिला बचतगट, युवक आणि सामान्य नागरिक यांचा सक्रिय सहभाग आवश्यक आहे, असे ते मानतात. त्यामुळे विविध बैठका, कार्यशाळा आणि जनजागृती कार्यक्रमांद्वारे त्यांनी लोकांना विकास प्रक्रियेत सहभागी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. २०२६ मध्ये त्यांनी ‘माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव’ या महत्त्वाकांक्षी अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष पुढाकार घेतला. या मोहिमेद्वारे प्रत्येक गावाने आरोग्याच्या निकषांवर स्वतःचे मूल्यांकन करावे, लोकसहभागातून स्वच्छता, लसीकरण, माता-बाल आरोग्य, क्षयरोग, मलेरिया आणि जलजन्य रोगांविषयी जनजागृती करावी, असे त्यांनी आवाहन केले. आरोग्यदायी गाव म्हणजेच विकसित गाव, ही संकल्पना त्यांनी मांडली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली विविध विभागांमध्ये समन्वय वाढवण्यावर विशेष भर देण्यात आला. आरोग्य विभाग, महिला व बालविकास, ग्रामपंचायत विभाग, शिक्षण विभाग आणि पाणीपुरवठा विभाग यांनी एकत्रितपणे काम केल्यास अधिक परिणामकारक विकास साधता येतो, हा त्यांचा विश्वास आहे. त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणा अधिक उत्तरदायी आणि कार्यक्षम करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. त्यांच्या कार्यशैलीत शिस्त आणि संवेदनशीलता यांचा समतोल दिसून येतो. अधिकाऱ्यांवर अनावश्यक दबाव न आणता त्यांच्याकडून जबाबदारीने काम करून घेणे, चांगले काम करणाऱ्यांचे कौतुक करणे आणि त्रुटी आढळल्यास सुधारणा करण्याची संधी देणे, ही त्यांची भूमिका आहे. त्यामुळे प्रशासनात सकारात्मक वातावरण निर्माण करण्यास मदत झाली आहे. ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी रस्ते, पाणी, शाळा, आरोग्य केंद्रे आणि डिजिटल सेवांमध्ये सुधारणा करण्यावर त्यांनी भर दिला. विकासाचा लाभ दुर्गम भागातील नागरिकांपर्यंत समानपणे पोहोचावा, यासाठी त्यांनी सातत्याने प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. रानडे यांच्या नेतृत्वात प्रशासनाने केवळ योजना राबवण्यावर नव्हे, तर त्यांचे परिणाम मोजण्यावरही भर दिला आहे. एखादी योजना यशस्वी झाली की नाही, याचे मूल्यांकन नागरिकांच्या समाधानाच्या आधारावर व्हावे, असे त्यांचे मत आहे. त्यामुळे विकासकामांमध्ये गुणवत्ता, उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता या तीन मूल्यांना त्यांनी विशेष महत्त्व दिले. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील आणखी एक उल्लेखनीय गुण म्हणजे संवादकौशल्य. पत्रकार, लोकप्रतिनिधी, ग्रामस्थ, कर्मचारी आणि विविध विभागांचे अधिकारी यांच्याशी ते खुलेपणाने संवाद साधतात. समस्या समजून घेऊन त्यावर व्यावहारिक उपाय शोधण्याची त्यांची पद्धत प्रशासन अधिक परिणामकारक बनवते. आजच्या काळात प्रशासनाकडून नागरिकांच्या अपेक्षा मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. अशा परिस्थितीत विकासाभिमुख विचार, लोकसहभाग, पारदर्शकता आणि परिणामकारक अंमलबजावणी या तत्त्वांवर काम करणारे अधिकारी म्हणून मनोज रानडे यांच्याकडे पाहिले जाते. ग्रामीण भागातील जीवनमान उंचावणे, सरकारी योजनांचा दर्जा सुधारणे आणि लोकांचा प्रशासनावरील विश्वास वाढवणे हे त्यांच्या कार्याचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.