मंजुरीशिवाय रजेवर गेलात तर ग्रॅच्युइटी, पेन्शन रोखता येणार का? उच्च न्यायालयाचा कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा

कौटुंबिक किंवा वैद्यकीय कारणामुळे रजा घ्यावी लागली, पण वरिष्ठांनी ती मंजूर केली नाही, कर्मचारी कामावर गैरहजर राहिला, तर त्याची ग्रॅच्युइटी, पेन्शन आणि इतर निवृत्तीविषयक लाभ काढून घेता येतील का?

या प्रश्नावर ओडिशा उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.

केवळ मंजुरीशिवाय रजेवर जाणे किंवा काही दिवस अनुपस्थित राहणे म्हणजे गंभीर गैरवर्तन (Misconduct) ठरत नाही.अशा कारणावरून कर्मचाऱ्याची पेन्शन, ग्रॅच्युइटी किंवा इतर निवृत्ती लाभ रोखणे योग्य ठरणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

नेमके प्रकरण काय?

जया चंद्र मिश्रा विरुद्ध भारत सरकार आणि अन्य’ या खटल्याबाबत न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. जया चंद्र मिश्रा या रेल्वे कर्मचारी होत्या. मंजुरी न घेता दीर्घकाळ रजेवर राहिल्याच्या कारणावरून रेल्वे प्रशासनाने त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली.

सन 2021 मध्ये रेल्वे प्रशासनाने त्यांना सक्तीची निवृत्ती (Compulsory Retirement) देत पेन्शन, ग्रॅच्युइटी आणि इतर निवृत्ती लाभांमध्ये कपात केली. या निर्णयाविरोधात त्यांनी केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे (CAT) धाव घेतली. मात्र, तेथेही त्यांना दिलासा मिळाला नाही.

उच्च न्यायालयाने काय म्हटले?

न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित आणि चित्तरंजन दास यांच्या खंडपीठाने CAT चा आदेश रद्द करत रेल्वे प्रशासनाला फटकारले. न्यायालयाने म्हटले की, कर्मचाऱ्याने रजेसाठी अर्ज केला होता. तो मंजूर झाला नाही म्हणूनच त्याला गंभीर गैरवर्तनाचा दोषी ठरवता येणार नाही. मंजुरीशिवाय गैरहजर राहिल्यास संबंधित रजा नियमांनुसार प्रशासकीय कारवाई होऊ शकते, मात्र त्यासाठी पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटीसारखे निवृत्ती लाभ रोखणे ही अतिशय कठोर शिक्षा आहे.

12 आठवड्यांत लाभ देण्याचे आदेश

उच्च न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला कर्मचाऱ्याच्या पेन्शन, ग्रॅच्युइटी आणि लीव्ह एन्कॅशमेंटसह सर्व निवृत्ती लाभांची नव्याने गणना करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, 12 आठवड्यांच्या आत सर्व थकबाकी अदा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, या रकमेवर

हा निर्णय महत्त्वाचा का?

हा निर्णय देशभरातील लाखो सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो, असे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे. अनेकदा वरिष्ठ अधिकारी रजेचा अर्ज प्रलंबित ठेवतात किंवा मंजूर करत नाहीत. अशा परिस्थितीत कर्मचारी अत्यावश्यक कारणामुळे रजेवर गेल्यास त्याच्याविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई केली जाते.

या निर्णयामुळे केवळ मंजुरीशिवाय रजा घेतल्याच्या कारणावरून कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती लाभ रोखण्यावर न्यायालयाने स्पष्ट मर्यादा घातली आहे. भविष्यात अशा प्रकरणांमध्ये हा निकाल महत्त्वाचा संदर्भ ठरू शकतो.

शिक्षकांबाबत अशा प्रकारची अनेक प्रकरणे समोर

कायदेतज्ज्ञांच्या मते, अनेकदा वरिष्ठ अधिकारी वैयक्तिक मतभेद किंवा इतर कारणांमुळे कर्मचाऱ्यांच्या रजेच्या अर्जावर वेळेत निर्णय घेत नाहीत किंवा तो प्रलंबित ठेवतात. त्यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्याविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची शिफारस केली जाते.

बिहारच्या शिक्षण विभागात शिक्षकांबाबत अशा प्रकारची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. अशा कारवाईमुळे कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नोंदीवर (Service Book) प्रतिकूल परिणाम होतो आणि निवृत्तीच्या वेळी पेन्शन, ग्रॅच्युइटीसह इतर निवृत्ती लाभ मिळवताना अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे ओडिशा उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय भविष्यात अशा प्रकरणांसाठी महत्त्वाचा संदर्भ ठरू शकतो.