वनहक्क जमिनींना स्वतंत्र सातबारा; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची विधानसभेत घोषणा

राज्यातील आदिवासी आणि पारंपरिक वननिवासींना वनहक्क कायद्यांतर्गत मिळालेल्या जमिनींवर आता स्वतंत्र सातबारा उतारा आणि गाव नमुना १२ ई लागू करण्यात आला आहे, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत केली.

सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील दोन लाखांपेक्षा जास्त आदिवासी कुटुंबांच्या हक्काचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

बावनकुळे म्हणाले, की आतापर्यंत वनपट्टा मंजूर झाल्यानंतर आदिवासी बांधवांची नावे सातबारा उताऱ्यावरील केवळ इतर हक्क या सदरात नोंदवली जात होती, तर मुख्य मालकी हक्काच्या जागी महाराष्ट्र शासन वने असा उल्लेख असायचा.

या तांत्रिक अडचणीमुळे आदिवासी शेतकऱ्यांना शेतकरी क्रमांक (फार्मर आयडी), बँकांकडून कृषी पीककर्ज, कृषी विभागाच्या योजनांचा लाभ घेण्यात अडचणी येत होत्या. तसेच नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी नुकसानभरपाई मिळविण्यात अडचणी येत होत्या. यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एका विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली होती.

समितीच्या शिफारशीनुसार सरकारने विशेष बाब म्हणून वनपट्टाधारकांसाठी स्वतंत्र सातबारा नमुना ७ ई आणि गाव नमुना १२ ई तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार गाव नमुना ७ ई मध्ये थेट संबंधित वनपट्टाधारकाची नोंद केली जाईल. गाव नमुना १२ ई मध्ये संबंधित जमिनीवरील पिकांची नोंद घेतली जाईल. या नवीन निर्णयामुळे आदिवासी शेतकऱ्यांना ॲग्रीस्टॅकसह सर्व कृषिविषयक शासकीय सुविधांचा लाभ अधिक सुलभतेने आणि तातडीने घेता येणार आहे.

ज्या भागांत वनपट्टे वन ब्लॉक क्षेत्रामध्ये देण्यात आले आहेत, त्या ठिकाणी भूमी अभिलेख विभागातर्फे तातडीने सर्व्हेक्षण करण्यात येणार आहे. हे सर्व्हेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर तातडीने स्वतंत्र सातबारा नमुना ७ ई आणि गाव नमुना १२ ई मध्ये त्यांच्या जमिनीची अधिकृत नोंद केली जाईल, अशी माहिती महसूलमंत्र्यांनी काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांच्या मागणीवर दिली. हा निर्णय तळागाळातील शेवटच्या आदिवासी बांधवापर्यंत पोहोचविण्यासाठी महसूलमंत्र्यांनी सभागृहातील सर्व लोकप्रतिनिधींना आवाहन केले.