मोठी बातमी! राज्यात समान नागरी कायद्याच्या हालचालींना वेग, मुख्यमंत्र्यांकडून ७ सदस्यीय समितीची घोषणा

महाराष्ट्रातही समान नागरी कायदा लागू होण्याच्या चर्चा सुरू असताना दुसरीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत मोठी घोषणा केली. राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे.

राज्यातील समान नागरी कायद्यासाठी ७ सदस्यीय समितीची मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेत घोषणा केली. समान नागरी कायद्याच्या मुद्यावरून राजकारण तापण्याची चिन्हे आहेत.

काही दिवसांपूर्वीच गृहराज्य मंत्री योगेश कदम यांनी समान नागरी कायदा लागू होण्याबाबतचे संकेत विधानसभेत दिले होते. त्यानंतर आता मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर, महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code – UCC) लागू करण्याच्या हालचालींना राज्य सरकारने वेग दिला असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासाठी सात सदस्यीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. ही समिती राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या अनुषंगाने विविध कायदेशीर, सामाजिक आणि प्रशासकीय बाबींचा अभ्यास करून सरकारला शिफारशी सादर करणार आहे. समितीच्या अहवालानंतर पुढील निर्णय घेतला जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

कायद्याच्या मसुद्यासाठी निवृत्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे。हा कायदा लागू झाल्यास धर्म, जात किंवा पंथ विचारात न घेता विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क आणि दत्तक घेण्याबाबत सर्वांसाठी एकच नियम लागू होतील.

आतापर्यंत किती राज्यांमध्ये हा कायदा लागू ?

समान नागरी कायदा हा भाजप शासित राज्यांमध्ये लागू करण्यात आला आहे. यामध्ये गोवा, उत्तराखंड, आसाम, गुजरात या राज्यांचा समावेश आहे. आता, महाराष्ट्रातही हा कायदा लागू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.