राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाच्या निवडीवर पक्षातूनच आक्षेप घेण्यात आला आहे. पक्षाचे माजी राष्ट्रीय सचिव सच्चिदानंद सिंह यांनी सुनेत्रा पवार यांनी राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आलेल्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.
26 फेब्रुवारी 2026 रोजी झालेल्या कथित निवडणुकीवर गंभीर आक्षेप घेत त्यांनी सुनेत्रा अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल आणि पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस बृजमोहन श्रीवास्तव यांना कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. 9 जुलै 2026 रोजी दिल्लीतील ARS Associates या विधी संस्थेमार्फत पाठविण्यात आलेल्या सात पानांच्या नोटिशीत संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पक्षाच्या संविधानाच्या विरोधात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
नोटिशीनुसार, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार यांच्या निधनानंतर पक्षाच्या संविधानानुसार राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल यांनी हंगामी राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून कामकाज सांभाळणं अपेक्षित होतं. मात्र, पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस बृजमोहन श्रीवास्तव यांनी अधिकार नसताना 18 फेब्रुवारी 2026 रोजी राष्ट्रीय अधिवेशन बोलावून अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
नोटिशीत म्हटलं आहे की, पक्षाच्या संविधानानुसार राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या निवडणुकीसाठी स्वतंत्र केंद्रीय निवडणूक प्राधिकरण, रिटर्निंग ऑफिसर, निवडणुकीचे वेळापत्रक, नामनिर्देशन प्रक्रिया, माघारीची मुदत आणि गुप्त मतदान अशा अनिवार्य प्रक्रिया आहेत. मात्र, या कोणत्याही प्रक्रिया पाळण्यात आल्या नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
सच्चिदानंद सिंह यांनी 25 फेब्रुवारी 2026 रोजीच निवडणूक प्रक्रिया थांबविण्याची लेखी मागणी केली होती. त्यानंतरही 26 फेब्रुवारी रोजी मुंबईतील नॅशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया येथे अधिवेशन घेऊन सुनेत्रा अजित पवार यांची राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून घोषणा करण्यात आल्याचे नोटिशीत नमूद आहे. या बैठकीत आपण स्वतः उपस्थित राहून निवडणूक प्रक्रियेवर आक्षेप नोंदविल्याचा दावाही नोटिशीत करण्यात आला आहे.
तसेच 28 फेब्रुवारी, 10 मार्च आणि 29 एप्रिल 2026 रोजी भारत निवडणूक आयोगाकडे पाठविण्यात आलेल्या पत्रव्यवहारातही विसंगती असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. विशेषतः 29 एप्रिल रोजी सादर करण्यात आलेली “सुधारित अंतिम यादी” कोणत्याही वैध निवडणूक प्रक्रियेशिवाय दाखल करण्यात आल्याचे नोटिशीत म्हटले आहे.
नोटिशीत असा दावाही करण्यात आला आहे की, राष्ट्रीय प्रतिनिधी आणि पदाधिकाऱ्यांना अधिवेशन, नामनिर्देशन किंवा मतदानाबाबत कोणतीही वैध सूचना देण्यात आली नाही. त्यामुळे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया बेकायदेशीर, शून्य आणि अस्तित्वहीन असल्याचे म्हटले आहे.
या नोटिशीद्वारे संबंधितांना 15 दिवसांच्या आत काही प्रमुख मागण्यांची पूर्तता करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. त्यामध्ये 26 फेब्रुवारी 2026 ची निवडणूक रद्द घोषित करणे, सुनेत्रा पवार यांच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाच्या निवडीला अवैध ठरविणे, निवडणूक आयोगाकडे पाठविलेला पत्रव्यवहार मागे घेणे, पक्षाच्या संविधानानुसार नव्याने स्वतंत्र निवडणूक प्राधिकरण स्थापन करून मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणूक घेणे तसेच संबंधित सर्व कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रती उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.


















zzlWzi8qqy8Un4Ec/s320/1001506655.jpg