कष्टकऱ्यांचा रस्त्यावरचा गरीब आमदार !

पालघर-योगेश चांदेकर

पालघर/डहाणू- देशातील आमदार, खासदारांच्या संपत्तीचे आकडे आणि निवडून आल्यानंतर त्यांच्या संपत्तीत होणारे वाढ हे पाहून अनेकदा डोळे दिपून जातात. अशा पार्श्वभूमीवर एक लाख रुपयात विधानसभेची निवडणूक लढवून, निवडून आल्यानंतरही आर्थिक परिस्थिती ‘जैसे थे’ असलेल्या आमदारात डहाणू विधानसभा मतदारसंघाच्या विनोद निकोले या एकमेव आमदाराचा समावेश होतो. कष्टकऱ्यांचा प्रतिनिधी म्हणून निवडून आल्यानंतरही त्यांनी कायम कष्टकऱ्यांच्या समस्यांचा पाढाच सातत्यानं वाचला आहे. त्यांचा आज वाढदिवस. त्यांना वाढदिवसानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा

अलीकडच्या काळात निवडणूक लढवणं फार अवघड झालं आहे. अगदी ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिकांच्या निवडणुकीसाठी ही कोट्यवधी रुपये लागतात. असे पैसे असलेले धनाढ्यच निवडणुकीच्या रिंगणात उतरतात आणि मग खर्च केलेले पैसे वसूल कसे करता येतील, याच्या मागं लागतात. या पार्श्वभूमीवर डहाणूच्या विनोद निकोले यांच्याकडं पाहावं लागेल. अतिशय गरीब कुटुंबातून पुढे आलेल्या आणि छोट्या हॉटेलपासून उपजीविकेचं साधन शोधलेल्या विनोद निकोले यांचा डाव्या चळवळीशी संबंध आला. अर्थात त्यासाठीची पार्श्वभूमी महाविद्यालयीन जीवनातील वेगवेगळ्या आंदोलनातून तयार झाली होती. केवळ आपल्या पुरतं न पाहता आपल्या भोवतीच्या लोकांच्या कल्याणासाठी झटता आलं, संघर्ष करता आला, त्यांच्यासाठी काही काम करता आलं, तर करावं या हेतूनं ते मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षात सहभागी झाले. अगदी साधा कार्यकर्ता असला, तरी चार चाकीतून फिरतो. निकोले यांच्याकडं असं कुठलंही साधन नव्हतं. राहायला घरं नव्हतं. अशा परिस्थितीत त्यांनी लष्कराच्या भाकरी भाजायला सुरुवात केली. लष्कराच्या भाकरी भाजण्यात जो आनंद असतो, तो आनंद इतर कुठल्याही गोष्टीत मिळत नाही. यावर ते ठाम आहेत. अर्थात त्यांना हे यश एकाएकी मिळालं नाही. त्यासाठी त्यांना दोन दशकं सातत्यानं गोरगरिबांच्या प्रश्नावर लढावं लागलं. शासनाशी भांडावं लागलं. प्रशासनाशी युद्ध करावं लागलं. त्यातून त्यांची जनमानसात एक लढाऊ आणि संघर्षशील नेता म्हणून प्रतिमा तयार झाली. त्याचा फायदा त्यांना गेल्या पाच वर्षांपूर्वीच्या निवडणुकीत झाला. डहाणू विधानसभा मतदारसंघ हा आदिवासींसाठी राखीव आहे. या मतदारसंघातील एका गरीब आदिवासी कुटुंबात जन्मलेल्या विनोद निकोले यांचं प्राथमिक शिक्षण डहाणू तालुक्यातील आशागड जवळील स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थेच्या शाळेत झालं. कोसबाड येथील गोखले एज्युकेशन संस्थेच्या शाळेत माध्यमिक शिक्षण घेतल्यानंतर त्यांनी डहाणू शहरातील बाबुभाई फोंदा कनिष्ठ महाविद्यालयात वाणिज्य शाखेत बारावीपर्यंत शिक्षण घेतलं आणि उच्च शिक्षणासाठी ते पालघरच्या सोनोपंत दांडेकर महाविद्यालयात दाखल झाले; मात्र घरची परिस्थिती हलाखीची असल्यानं त्यांनी पहिल्या वर्षाची परीक्षा दिल्यानंतर शिक्षणाला रामराम ठोकला. आपल्यासारखेच अनेक विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित असतात. परिस्थितीनं त्यांना शिक्षण घेऊन दिलेलं नसतं, ही जाण त्यांना त्यावेळेला होती. निकोले कुटुंब भूमिहीन होतं. उदरनिर्वाहाचं कोणतंही साधन नव्हतं. अशा परिस्थितीत एका चुलत भावाच्या मदतीनं त्यांनी डहाणूच्या इराणी रोडवर लहानशी कँटीन सुरू केली. दोन वर्षे ही कॅन्टीन त्यांनी चालवली. या कॅन्टीनवर मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पक्षाचे नेते कॉम्रेड एल. बी. धनगर चहा पिण्यासाठी नेहमी येत. त्यांच्यासोबत निकोले यांच्या विविध विषयांवर चर्चा व्हायच्या. मार्क्सवादी विचारण्यात ते प्रभावित झाले. शिक्षण घेऊनही बेरोजगार राहिल्याची खंत त्यांना नेहमी सलत राहिली. आपल्या अवतीभोवती असणाऱ्या अनेक तरुणांना भेडसावणाऱ्या बेरोजगारीच्या प्रश्नाला देशातील व्यवस्था जबाबदार असून या व्यवस्थेविरुद्ध संघर्ष करावा लागेल, ही मानसिकता तयार झाली. ही परिस्थिती बदलायची असेल आणि येणाऱ्या पिढीला सक्षम करायचं असेल, तर त्यासाठी चळवळीत स्वतः उतरणं आवश्यक आहे असं वाटलं. त्यांनी त्यांची कॅन्टीन बंद केली आणि मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पक्षात पूर्ण वेळ कार्यकर्ता म्हणून काम सुरू केलं.

पक्षातील विविध ज्येष्ठ मंडळीकडून त्यांनी मार्क्सवादाचे धडे गिरवले. प्रारंभी एक हजार रुपये एवढ्या तुटपुंज्या मानधनावर नंतर निवडणूक लढवेपर्यंत तीन हजार रुपयांच्या मानधनावर ते आपल्या कुटुंबाची गुजराण करत असत. संघटित व असंघटित कामगार क्षेत्रात त्यांनी अनेक वर्षांपासून पक्षाशी संलग्न संघटनांसोबत काम केलं. डहाणू, तलासरी, पालघर, मोखाडा, जव्हार, शहापूर, भिवंडी, वाडा आदी अनेक तालुक्यात त्यांनी ३५ पेक्षा अधिक उद्योगांमध्ये कामगार संघटनेचं प्रतिनिधित्व केलं. त्यासाठी एका व्यापाऱ्यानं दिलेल्या जुन्या मोटरसायकलवर ते सातत्यानं फिरत राहिले. कामगारांचं हीत जपण्यासाठी लढत राहिले. अंगणवाडी सेविका, अशा वर्कर व बांधकाम क्षेत्रातील असंघटित कामगारांचं प्रतिनिधित्व करून त्यांनी त्यांचे प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला. आमदार झाल्यानंतर मतदार संघातील शेतकरी, मच्छीमार आदींच्या हितासाठी ते सातत्यानं लढा पुकारत असतात. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, मुंबई- अहमदाबाद द्रुतगती महामार्ग, रेल्वे कॉरिडॉर तसंच अन्य प्रकल्पांसाठी पालघर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या, आदिवासींच्या जमिनी संपादित करताना त्यांना पुरेशी नुकसान भरपाई मिळाली नाही, म्हणून रस्त्यावर उतरण्याचं काम त्यांनी केलं. जिल्हा प्रशासनाशी संघर्ष केला. भूसंपादनाच्या मदतीतील गैरप्रकार उघडकीस आणले आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काची नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी त्यांनी दिलेला लढा कामाला आला. डहाणू विधानसभा मतदारसंघात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षानं त्यांना उमेदवारी दिली त्या वेळी त्यांच्याकडे अवघे पन्नास हजार रुपये होते, तर पक्षांनं त्यांना पन्नास हजार रुपये मदत केली. एवढ्या अल्पशः रकमेच्या जोरावर त्यांनी भाजपच्या तत्कालीन आमदाराचा पराभव करून विधानसभा गाठली. दोन दशकं त्यांनी वेगवेगळ्या घटकात केलेलं काम त्यांच्या उपयोगी आलं. पैशापेक्षा लोक कामाचा विचार करतात, याचा अनुभव त्यांना आला आणि जनतेला ही त्याची प्रचिती आली. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्याचे एकमेव आमदार असल्यानं त्यांनी विधिमंडळात विविध प्रश्नांवर तसंच राज्य सरकारच्या विविध धोरणावर आणि निर्णयावर सातत्यानं आपल्या पक्षाची भूमिका मांडली. अन्यायकारक धोरणांना विरोध केला. क्रीडा व शैक्षणिक क्षेत्रात निकोले यांना विशेष रुची असून आदिवासी तरुणांना क्रीडा क्षेत्रात चमक दाखवता यावी, यासाठी डहाणू व तलासरी तालुक्यात अद्ययावत क्रीडा संकुल उभारण्यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत. सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्रात पक्ष संघटनेशी संलग्न विविध संस्थांशी त्यांचा संबंध आहे. पक्षाच्या अलपशः मानधनावर कार्यरत असणारा एक सामान्य कार्यकर्ता आमदारांपर्यंत पोहोचला असून पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी विभागाचा विकास आणि आदिवासींच्या हक्कांसाठी, प्रश्नांसाठी सातत्यानं लढणारा हा नेता आपल्या साध्या वागणुकीनं चर्चेत असतो. महाराष्ट्रात गणपतराव देशमुख हे असे अलीकडच्या काळातील एकमेव आमदार होते, जे अधिवेशन असो किंवा अन्य ठिकाणी जाणं; ते एसटीनं प्रवास करत. निकोले यांनी त्यांचाच कित्ता गिरवला. नागपूर विधानसभेच्या अधिवेशनाला ते गेले असताना विधानसभेपर्यंत जायला कोणतंही साधन मिळालं नाही, म्हणून चक्क तीन-चार किलोमीटर ते पायी गेले. अनेकदा त्यांनी रिक्षानं प्रवास केला.

अलीकडच्या काळात त्यांच्यासारखंच वागणारा नेता खा. नीलेश लंके आहेत.निकोले अजूनही साध्या पत्र्याच्या घरात राहतात. लंकेही पत्र्याच्याच घरात राहतात. मुंबईत जेव्हा आमदारांसाठी घराची योजना आखण्यात आली, त्या वेळी सर्वपक्षीय आमदारांनी त्यात भाग घेतला. यापूर्वीही मुंबई-पुण्यात मोठ्या सदनिका असणाऱ्या आमदारांनी या नव्या योजनेत रस दाखवला; परंतु या योजनेला विरोध करणारा महाराष्ट्रातील एकमेव आमदार म्हणजे विनोद निकोले. मुंबईतल्या सदनिकेसाठी सत्तर लाख रुपये आणायचे कुठून असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला, तेव्हा अनेक आमदारांना त्यांच्याविषयी कणव वाटली. आमदारांना लाखो रुपयाचं मानधन आणि भत्ते मिळत असताना सत्तर लाख रुपये खर्च करून आमदार मुंबईत निवासस्थान घेत नाही, असं जेव्हा लक्षात आलं, तेव्हा अगोदर अनेक आमदारांना त्यांच्याविषयी विस्मय वाटला; परंतु जेव्हा आपल्या मानधनातील रक्कम ते पक्षासाठी देतात आणि स्वतःला फार कमी रक्कम ठेवतात, असं जेव्हा या आमदारांना समजलं, तेव्हा त्यांना आश्चर्य वाटल्यावाचून राहिलं नाही. निकोले हे कम्युनिष्ट पक्षाच्या चौकटीत राहणारे आहेत. संसदीय लोकशाहीवर त्यांचा विश्वास आहे. प्रबोधनातून परिवर्तन करणं आणि निवडणुकांच्या माध्यमातून आम जनतेचा अधिकाधिक विश्वास संपादन करणं या गोष्टींना ते महत्त्व देतात. महाराष्ट्रातील सर्वात गरीब आमदार असा त्यांचा उल्लेख केला जात असला, तरी हा उल्लेख ते अभिमानानं मिळवतात. त्याचं कारण आपण गैरमार्गानं एक रुपयाही मिळवत नाही, याचा त्यांना अभिमान आहे. जनतेच्या सामान्यातल्या सामान्य प्रश्नांबाबत ते जागरूक असतात आणि म्हणून तहानलेल्या लोकांना टँकर घेऊन जाताना स्वतः टँकरमध्ये बसून जाण्यात त्यांना अजिबात कमीपणा वाटत नाही. त्यांची मार्क्सवादी विचारांची बैठक अतिशय पक्की झालेली आहे. त्यामुळं पक्षाच्या नियमाच्या बाहेर जायचं नाही हे त्यांनी मनोमन ठरवलं असून त्यानुसारच ते वागतात. अजूनही अनेक लोकांना पत्र्याच्या घरात राहणारा आमदार यावर विश्वास वाटत नसला, तरी ते खरं आहे आणि हे पत्र्याचं घर बांधण्यातही त्यांनी स्वतः श्रमदान केलं आहे. अजूनही ते त्यांच्या घरासमोरच्या बागेत राबताना आपण आमदार आहोत, जगावेगळं कुणी आहोत, असं त्यांना वाटत नाही. मातीशी नाळ जुळलेला आणि डोक्यात हवा न गेलेला हा नेता लोकांचे प्रश्न घेऊन कायम रस्त्यावर असतो

लोकांच्या विश्वासामुळंच आपण निवडून आलो, याची जाण त्यांना आहे. अजूनही त्यांच्याकडं स्वतःची एक गुंठाही जमीन नाही. आई-वडील मजूर असणाऱ्या मुलांनं खूप शिकावं अशी त्याची इच्छा होती; परंतु परिस्थितीनं जरी शिकता आलं नाही, तरी आता इतरांच्या शिक्षणाला हातभार लावता येतो, यात ते समाधान मानतात. महाविद्यालयात अनेक आंदोलन करणाऱ्या आमदार निकोले यांनी, स्वस्त धान्य दुकानातील गैरव्यवहार किंवा अन्य प्रकारच्या आंदोलनात सातत्यानं भाग घेतला, पोलिस अधिकाऱ्यांच्या मग्ररीविरोधात ते रस्त्यावर उतरले. रिलायन्स कंपनी विरोधातही त्यांनी आंदोलन केलं. आदिवासी पेसा भरतीसाठी त्यांनी आग्रह धरला. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळापर्यंत त्यांनी ‘लॉंग मार्च’ काढला. दुधाच्या प्रश्नावर आंदोलन केलं. गोरगरीब शेतकऱ्यांच्या शेतात खारफुटीची तिवर झाडं आली, तरी ती बुजवण्याचा प्रयत्न शेतकऱ्यांनी केला, तर त्यांच्यावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल होतो. इथं तर चक्क समुद्रामध्ये पाच हजार एकर क्षेत्रात मातीचा भराव करून विनाशकारी वाढवण बंदर उभारलं जात आहे. या बंदराला पर्यावरणदृष्ट्या अजूनही विरोध करण्याची भूमिका आमदार निकोले यांनी घेतली आहे. आदिवासी भागातील उच्चशिक्षित मुला-मुलींना रोजगार मिळावा हा त्यांचा हक्क आहे; परंतु त्यासाठी पर्यावरणाचं नुकसान करावं आणि मच्छीमारांना देशोधडीला लावावं असं मात्र त्यांना वाटत नाही. विकास कोणती किंमत मोजून करायचा याचं तारतम्य ठेवलं पाहिजे, असं त्यांना वाटतं.