एसटीच्या ३५०० एकर जागांचा होणार कायापालट! मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय, उत्पन्न वाढणार

राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) ताब्यातील अतिरिक्त जागांचा विकास करण्यासाठी सार्वजनिक, खासगी भागीदारी धोरणात सवलत देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

या निर्णयामुळे एसटीच्या जमीनीवरील विकास प्रकल्पांना गती मिळणार आहे. राज्यात एसटीच्या ८५० ठिकाणी ३५०० एकर जागा आहेत.

राज्याची प्रवास वाहिनी असलेले एसटी महामंडळ प्रचंड तोटयात आहे. या महामंडळाचा तोटा कमी करण्यासाठी एसटीच्या ताब्यात असलेल्या जमीनींचा सार्वजनिक खासगी सहभागातून विकास करण्याची महामंडळाची योजना आहे. महामंडळाच्या राज्यात सुमारे ८५० ठिकाणी ३५०० एकर जागा आहेत.

यातील बऱ्याचश्या जागा ह्या मध्यवर्ती ठिकाणी आहेत. त्या सार्वजनिक खाजगी सहभागा अंतर्गत विकसित करून महामंडळास नियमित उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध करण्याचे नियोजन आहे. त्यातील काही जागांचा वापर बस स्थानक सुविधांसह वाणिज्य स्वरूपाचा तर काही जागा पूर्णतः रहिवाशी स्वरूपाच्या आहेत. अशा जागा विकसित करीत असताना बहुतांश वाणिज्य जागांवर व्यापारी संकुलासोबत रहिवाशी, अन्य उपयोगाची मान्यता मिळाल्यास महामंडळाला जास्त फायदा होणार आहे. व्यावसायिक उपयोगितेचा पूर्णतः वापर केल्यास महामंडळाला मोक्याच्या जागांवर अधिक नफा मिळणार आहे.

राज्य शासनाने गेल्या वर्षी सप्टेंबर मध्ये महामंडळाच्या जागा व्यापारी तत्त्वावर विकसीत करण्यास मंजुरी दिली आहे.या निर्णयानुसार महामंडळाच्या उत्पन्नवाढीसाठी जागा विविध व्यावसायिक प्रयोजनासाठी ४९ अधिक ४९ वर्षांच्या भाडे तत्वावर विकसित करण्यास मान्यता दिली आहे. महामंडळाच्या जागा सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्वावर विकसित करताना निवासी, अनिवासी, व्यापारी, औद्योगिक इत्यादी सर्व बाबींसाठी वापरण्यास मान्यता देण्यात आली.

एसटी महामंडळाच्या जागांचे विकास करण्यासाठी कार्यवाही सुरु करण्य़ात आली आहे. त्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार, व्यवहार्य सल्लागार, वास्तुविशारद सल्लागार, विधी सल्लागार यांची नियुक्ती केली आहे. शासनाने ५ मार्च रोजी महाराष्ट्र सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी धोरण घोषित केले आहे. या धोरणानुसार कार्यवाही करावयाची झाल्यास एसटी महामंडळाच्या प्रकल्पांना विलंब होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या धोरणातून सवलत देण्यास आज मान्यता देण्यात आली.

राज्यातील एकूण २१३ ठिकाणांच्या विकासाबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आले आहेत. या सर्व जागांच्या विकासासाठी मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समिती, शक्ती प्रदत्त समितीची मान्यता घेण्यातून सवलत देण्यात आली आहे. प्रकल्पास शासन स्तरावरून अंतिम मान्यता घेणे बंधनकारक असणार आहे. प्रकल्पांसाठी निविदा कार्यवाही, सवलत करारानामा साक्षांकन, मालमत्ता हस्तांतरण आणि प्रकल्प अंमलबजावणी आणि इतर महत्वांच्या बाबींसाठी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या निर्देशानुसार महामंडळाच्या संचालक मंडळाने पुढीस कार्यवाही करण्यास मान्यता दिलेली आहे.